कुणबी प्रमाणपत्राच्या सरसकट मागणीवर रामदास आठवलेंचा मोठा दावा; म्हणाले, "हे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य..."
सर्व मराठ्यांना कुणब्यांचे प्रमाणपत्र मिळणे अशक्य आहे. मराठा समाजाला खुशाल आरक्षण द्या. मात्र ते ओबीसीवर अन्याय करून देता येणार नाही.
सर्व मराठ्यांना ओबीसी म्हणणं अयोग्य असल्याचंमत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. रामदास आठवले यांनीव्यक्तकेलंआहे. मराठा समाजाला कुणब्यांचे प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील कमालीचे आग्रही आणि आक्रमक असताना केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले याबाबत बोलताना आपलं परखड मत व्यक्त करत बोलले आहे. तेनागपुरात बोलत होते.
नेमकं काय म्हणाले डॉ. रामदास आठवले
ओबीसींना न्याय मिळाला पाहिजे. रिपब्लिकन पक्षाने पॅंथरच्या मुव्हमेंट मध्येही ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन केले होते. मराठा समाजाला आरक्षण द्या. मात्र ते ओबीसींवर अन्याय करून देता येणार नाही, अशी आमची भूमिका आहे. मराठा समाजासाठी EWS चं आरक्षण आहे. राज्य सरकारने दहा टक्के वेगळं आरक्षण मराठा समाजासाठी दिलं आहे. त्यामुळे वाद न करता पुढे गेले पाहिजे. सर्व मराठ्यांना कुणब्यांचे सर्टिफिकेट मिळणे अशक्य आहे. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी आहे त्यांना संधी मिळेल. विदर्भातील मराठा - कुणबी यांना कुणबी म्हणून आरक्षण मिळते. त्याबद्दल ओबीसी समाजाची तक्रार अजिबात नाही आहे. मात्र सर्व मराठ्यांना ओबीसी म्हणणं अयोग्य आहे. तसे केल्याने ओबीसींवर अन्याय होईल. ज्या मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखाच्या आत आहे, अशांना EWS चं आरक्षण भारत सरकार देत आहे. राज्याने सुद्धा आरक्षण दिलेलं आहे. सारथीला सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली जात आहे. त्यामुळे मराठा-ओबीसी वाद होऊ नये, असे आमचे मत असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले.
घटनेने दिलेलं आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही
देशात काही लोक आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करत आहे. मात्र घटनेने दिलेलं आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वंचितांच्या आरक्षणासाठी मोठा संघर्ष केलाहोता. तेव्हा ही बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते की उच्च वर्णियांमध्ये जे गरीब लोकं आहे, त्यांना आरक्षण मिळायला हवे. सुरवातीला OBC यांना ही SC, ST सारखे स्वतःला मागास म्हणून घेणे आवडत नव्हते. नंतर ओबीसीमधील काही जातींनी आरक्षणाची मागणी केली, असेही रामदास आठवले म्हणाले.
....तर त्या दिवशी राज्यातील साठ टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल
मनोज जरांगे काय मागणी करतात यापेक्षा जरांगेंच्या मागणीवर सरकार काय भूमिका घेतं, याकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे लक्ष आहे. ज्या दिवशी मनोज जरांगे यांच्यापुढे राज्य सरकार झुकेलआणि ओबीसींच्या संविधानिक अधिकारांवर गदा येईल, त्या दिवशी राज्यातील साठ टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल. असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
