सांगली दर्पण Exclisive :- सांगलीत खाकीवर राजकीय 'हात'? ६ लाखांच्या घरफोडीत अंकलीचे सरपंच राहुल पाटील संशयाच्या जाळ्यात; 'फुटेज' मिळूनही मोकळे सोडल्याने संतापाची लाट!
सांगली :- सामान्यांच्या घरांचे रक्षण करणाऱ्या खाकी वर्दीवर पुन्हा एकदा राजकीय दबावाचे सावट पसरले आहे. विश्रामबाग परिसरातील एसटी कॉलनी येथे घडलेल्या सुमारे ६ लाख रुपयांच्या घरफोडी प्रकरणात अंकली गावचे विद्यमान सरपंच राहुल अनिल पाटील यांचा थेट संशयास्पद वावर समोर आला आहे. गुन्ह्याच्या जागेजवळील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये सरपंच कैद होऊनही पोलिसांनी त्यांना अटक न करता केवळ नोटीस बजावून सोडून दिल्याने, "खाकीवर नेमका कोणाचा राजकीय दबाव?" असा थेट सवाल आता सांगलीकर विचारू लागले आहेत.
घरफोडीचा थरार आणि सीसीटीव्हीचा थेट पुरावा
एसटी कॉलनीतील रहिवासी अश्विन शिवकुमार पिल्ले यांच्या बंद फ्लॅटचा कडीकोयंडा १९ ते २२ ऑगस्ट दरम्यान अज्ञात चोरट्यांनी उचकटला. घरातील सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम असा एकूण ६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल लंपास करण्यात आला होता. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने (LCB) समांतर तपास सुरू केला. तपासादरम्यान १९ ऑगस्ट रोजी घटनास्थळापासून अवघ्या तीन घरांच्या अंतरावर असलेल्या एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात अंकलीचे सरपंच राहुल अनिल पाटील यांची संशयास्पद उपस्थिती स्पष्टपणे कैद झाली.
कायदेशीर बाबींवर प्रश्नचिन्ह: पोलिसांचे 'नोटीस' अस्त्र का?
२१ ऑगस्ट रोजी एलसीबीने गुन्ह्याचा छडा लावल्याचा दावा केला. परंतु, थेट सीसीटीव्ही फुटेजसारखा महत्त्वाचा पुरावा हाती असतानाही पोलिसांनी संशयित सरपंच राहुल पाटील यांच्यावर कडक कारवाई किंवा कोठडीत चौकशी करण्याऐवजी केवळ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC / BNSS) अंतर्गत नोटीस देऊन त्यांना मुक्त केले.कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, ६ लाखांच्या गंभीर घरफोडी प्रकरणात संशयित आरोपी किंवा सहभागाचा संशय असणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस देऊन सोडणे हे सामान्य तपास पद्धतीच्या विरुद्ध आहे. यामुळे पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी आणि सत्ताधारी नेत्यांच्या संगनमतावर शंका उपस्थित केली जात आहे.
राजकीय वलयामुळे कारवाईला ब्रेक?
सत्ताधारी व राजकीय वजन वापरून तपासाची दिशा भरकटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आता सांगली शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिक करत आहेत. लोकप्रतिनिधीच जर अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या संशयाच्या भोवऱ्यात असतील, तर सर्वसामान्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा? असा उद्विग्न सवाल विचारला जात आहे.
पुढील कायदेशीर वाटचाल आणि जनतेची मागणी
निष्पक्ष तपासाची मागणी: या प्रकरणाचा तपास विश्रामबाग पोलिसांकडून काढून उच्चस्तरीय समिती किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात यावा.कठोर कारवाईची गरज: सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे राहुल पाटील यांची सखोल पोलीस कोठडीत चौकशी (Custodial Interrogation) करण्यात यावी.राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्याचे आव्हान: लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल होण्यापासून रोखण्यासाठी कोणता राजकीय दबाव आहे, याचाही खुलासा होण्याची मागणी जोर धरत आहे.या प्रकरणात पोलीस प्रशासन निष्पक्ष भूमिका घेऊन सरपंचांवर कठोर कारवाई करणार, की राजकीय दबावाला बळी पडणार? याकडे आता संपूर्ण सांगली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
