🔴 LIVE NEWS

12/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

Big Breaking! UPI व्यवहारांवर मोफत मर्यादेची घोषणा: ₹२,००० वरील ट्रान्सफरवर आता चार्ज; पाहा नवे स्लॅब

Big Breaking! UPI व्यवहारांवर मोफत मर्यादेची घोषणा: ₹२,००० वरील ट्रान्सफरवर आता चार्ज; पाहा नवे स्लॅब


नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) 'पर्सन-टू-मर्चंट' (P2M) व्यवहारांवर हा एमडीआर लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून ही नवीन व्यवस्था १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे.

नवीन नियमांचे मुख्य मुद्दे
२,००० पर्यंतचे व्यवहार मोफत: २,००० पर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर लागणार नाही. एकूण युपीआय (P2M) व्यवहारांपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक व्यवहार याच श्रेणीत येतात.

२,००० वरील व्यवहारांवर चार्ज: २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर आकारला जाईल.

कमाल मर्यादा (Cap): ७५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर कमाल एमडीआर मर्यादा ३०० निश्चित करण्यात आली आहे.

२,५००,५,००० आणि२०,००० वर किती चार्ज लागणार?

२,५०० चे पेमेंट: ग्राहकाला २,५०० च द्यावे लागतील. दुकानदाराला१० एमडीआर चार्ज बसणार.

५,००० चे पेमेंट: ग्राहकाला ५,००० च द्यावे लागतील. दुकानदाराला २० एमडीआर चार्ज बसणार.

२०,००० चे पेमेंट: ग्राहकाला २०,००० च द्यावे लागतील. दुकानदाराला ८० एमडीआर चार्ज बसणार.
सामान्य ग्राहकांवर कोणताही परिणाम नाही

सामान्य नागरिकांना UPI द्वारे पेमेंट करताना कोणताही अतिरिक्त चार्ज द्यावा लागणार नाही. पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रान्सफर, मित्र किंवा नातेवाईकांना पैसे पाठवणे आणि सेल्फ-ट्रान्सफर पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, कोणतेही युपीआय ॲप्स प्लॅटफॉर्म फी आकारू शकणार नाहीत आणि व्यापारी हा एमडीआर चार्ज ग्राहकांवर सोपवू शकणार नाहीत.

छोटे व्यापारी आणि ग्रामीण भागाला मोठा दिलासा

P2PM श्रेणीतील लहान विक्रेते: जे व्यापारी महिनाभरात UPI QR द्वारे १ लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट स्वीकारतात, त्यांना शून्य एमडीआरचा लाभ मिळत राहील.

क्यूआर कोड बदलण्याची गरज नाही: व्यापाऱ्यांना त्यांचे जुने QR कोड बदलण्याची अजिबात गरज भासणार नाही.

विशेष फंड उभारणी: जमा होणाऱ्या एमडीआर रकमेतून एक विशेष फंड तयार केला जाईल. या फंडातून टियर-३ ते ६ शहरे, ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू-कश्मीर आणि लद्दाखमध्ये डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवले जाईल.

विशेष श्रेणींसाठीचे नियम:
सरकारी व उपयुक्त सेवा: रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन, वीज-पाणी बिल इत्यादींसाठी २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर फ्लॅट ५ एमडीआर लागू असेल.

कॅपिटल मार्केट: म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज आणि ब्रोकर्सच्या व्यवहारांवर ०.०२% (कमाल ₹३०० पर्यंत कॅप) एमडीआर असेल.
हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?

NPCI च्या माहितीनुसार युपीआय दरमहा अब्जावधी व्यवहार सांभाळते. ऑगस्ट २०२६ मध्येच तब्बल २,४५१ कोटी व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य २९.९ लाख कोटी होते. सिस्टीमची स्थिरता, सायबर सुरक्षा, नवीन तंत्रज्ञान आणि ग्राहक सेवेसाठी सतत निधीची गरज असते. सरकारी सबसिडी ही तात्पुरती व्यवस्था होती. क्रेडिट कार्ड (१.५% ते २.५%) आणि डेबिट कार्ड (०.९०% पर्यंत) च्या तुलनेत युपीआयचा एमडीआर खूपच कमी आहे. ही नवीन व्यवस्था युपीआय इकोसिस्टीमला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, लहान व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्राहकांसाठी सेवा पूर्णपणे मोफत ठेवण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आली आहे.

(टीप: हा एमडीआर चार्ज केवळ दुकानदाराच्या/व्यापाऱ्याच्या खिशातील उत्पन्नातून कापला जाईल. ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही.)



➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.