'लुटारू' रुग्णालयांवर मुंढेंची सर्जिकल स्ट्राईक! ₹११ ची IV सेट ₹३२५ ला विकणाऱ्यांचे धाबे दणाणले!
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीएचे) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांना रुग्णालयात सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमतींचा आढावा घेण्यास सांगितलं आहे. एका राज्यस्तरीय सर्वेक्षणात काही प्रकरणांमध्ये खरेदी किमतीपेक्षा तब्बल 2841 टक्क्यांपर्यंत वाढीव दर आकारले जात असल्याचं एफडीएला आढळून आल्यानंतर मुंढेंनी हे निर्देश दिल्याचं 'मिंट'च्या वृत्तात म्हटलं आहे.
मुंढेंनी पाठवलं पत्र
तुकाराम मुंडेंनी 10 ऑगस्ट रोजी औषधनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाला पत्र पाठवलं आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी वैद्यकीय उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूच्या दरांसंदर्भात सर्वेक्षणामधून समोर आलेल्या निष्कर्षांचा आढावा घेण्याची आणि योग्य नियामक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अहवालानुसार, या प्रस्तावांमध्ये व्यापारी नफ्यावर मर्यादा घालणे किंवा अत्यावश्यक उपकरणांची किंमत देखरेखीखाली ठेवण्यासंदर्भातील सल्ल्याचा समावेश आहे. "वैद्यकीय उपकरणांमधील (आयपीडीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियेसंदर्भातील वस्तू) खरेदी आणि विक्री किमतीतील तफावतीचा बाजार सर्वेक्षण अहवाल" या शीर्षकाच्या पत्राचा आढावा घेतल्यानंतर 'मिंट'ने हे वृत्त दिल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वेक्षणामध्ये नेमकं काय करण्यात आलं आहे?
या सर्वेक्षणात रुग्ण सेवेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचा समावेश होता. इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन सेट, सिरिंज, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि कॅथेटरच्या दरांसंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामध्ये खाजगी रुग्णालयांनी ही उत्पादने ज्या किमतीत खरेदी केली, त्यांची तुलना त्यांच्या छापील कमाल किरकोळ किमतींशी (एमआरपी) किंवा रुग्णांकडून आकारलेल्या रकमेसोबत करण्यात आली.
11.05 रुपयांच्या सेटसाठी 325 रुपये घेतले
सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, खाजगी रुग्णालयांनी 310 रुपये एमआरपी असताना प्रत्येकी 29.41 रुपयांना कॅथेटर खरेदी केले. मिंटने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 11.05 रुपयांना खरेदी केलेले आयव्ही इन्फ्युजन सेटसाठी रुग्णांकडून 325 रुपये आकारले गेले.
हा केवळ किमतीचा मुद्दा नाही तर...
मुंढेंनी 'मिंट'शी बोलताना, काही प्रकरणांमध्ये खरेदी किंमत आणि एमआरपीमधील तफावत 2841% पर्यंत पोहोचली आहे. त्यांनी नफ्याच्या प्रमाणात सुसूत्रता आणण्याची मागणी केली आहे. वेगवेगळ्या एजन्सीच्या माध्यमातून रिव्ह्यू आणि खरेदी खर्च व घोषित एमआरपीमधील फरकावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचीही मागणी मुंढेंनी केल्याचं सांगितलं. "हा केवळ किमतीचा मुद्दा नाही तर हा रुग्ण संरक्षणाचा मुद्दा आहे," असे मुंडे यांनी 'मिंट'ला सांगितले. रुग्णालयाच्या उत्पादनासाठी आकारलेली किंमत वाजवी आहे की नाही, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी रुग्णांकडे अनेकदा आवश्यक माहितीचा अभाव असतो, असे मुंढे म्हणाले.
राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाकडून तपासणी
उत्पादने रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी उत्पादक आणि मध्यस्थ किंमतीमध्ये मोठा नफा जोडत आहेत का, याची राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (एनपीपीए) तपासणी करत आहे, असे या प्रकरणाशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांनी 'मिंट'ला सांगितले. प्राधिकरण कंपनीच्या नोंदी आणि अंतर्गत किंमत सूचींची महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणाशी तुलना करत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. एनपीपीएला पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथील औषध नियंत्रण प्राधिकरणांकडूनही अशाच प्रकारची निवेदने प्राप्त झाल्याचं या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
नियम काय सांगतात?
औषधे (किंमत नियंत्रण) आदेश, 2013 अंतर्गत, एनपीपीए अनुसूचित औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी कमाल किंमत निश्चित करते. अनुसूचित नसलेल्या उत्पादनांवर कलम 20 अंतर्गत देखरेख ठेवली जाते. या कलमानुसार 12 महिन्यांच्या कालावधीत एमआरपी वाढीवर 10% ची मर्यादा आहे. एनपीपीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही यंत्रणा वार्षिक दरवाढीवर देखरेख ठेवते, परंतु प्रत्येक उपकरण श्रेणीसाठी एकसमान कमाल किंमत निर्धारित केली जात नाही.
कोरोना काळात दणका
यापूर्वी कोरोनरी स्टेंट आणि नी इम्प्लांट सिस्टीम यांसारख्या श्रेणींवर नियामकाने थेट किंमत नियंत्रण लादले आहे. एनपीपीएच्या वैद्यकीय-उपकरण किंमत नोंदीनुसार, कोविड-19 महामारीच्या काळात, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणि अनेक सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांसाठी ट्रेड-मार्जिन रॅशनलायझेशनचा वापरही केला होता.मुंढेंनी पाठवलेल्या पत्रावर आता काय रिप्लाय येतो? यासंदर्भात उच्च स्तरावरुन काही निर्णय होऊन रुग्णांची ही लूट थांबणार का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं येणारा काळच देईल. मात्र मुंढेंनी हा मुद्दा उपस्थित करुन पुन्हा एकदा वैद्यकीय क्षेत्रातील गोंधळावर बोट ठेवलं आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
