"साहेबांना टक्केवारी द्या, अन् ठेकेदाराने फाशी घ्या!" चंद्रकांत पाटलांचा राजकीय बॉम्ब; लोकप्रतिनिधींच्या कट-कमिशनवर स्वतःच्याच मंत्र्याचा थेट हल्ला!
विकासकामांच्या निविदा, ठेकादाराकडून घेतली जाणारी कथित टक्केवारी, आणि त्यातून रखडणाऱ्या कामांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीत बोलताना सत्तेतील काही लोकप्रतिनिधींच्या कथित कमिशनखोरीची जाहीर कबुली देत घरचा आहेर दिला आहे.
शिवसेना आमदार सुहास बाबर, नगराध्यक्ष काजल म्हेत्रे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमातील अध्यक्षीय भाषणात पाटील यांनी विकासकामे आणि ठेकेदारांच्या अडचणींवर भाष्य केले. 'यात आमचे काही आहे की नाही?' असे विचारणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमुळे काम अर्धवट राहतात, अशी टीका पाटील यांनी केली.
'आमचे काही आहे की नाही?' विचारणाऱ्यांवर पाटलांचा निशाणा
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, प्रत्येक विकासकामाच्या बाबतीत काही लोकप्रतिनिधी 'यात आमचे काही आहे की नाही?' असे विचारत असतात. अशा लोकांना काहीतरी देता देता ठेकेदार अक्षरशः मरून जातात. त्याचा परिणाम विकासकामांच्या गुणवत्तेवर आणि काम पूर्ण होण्यावर होतो. अशा परिस्थितीत ठेकेदार अनेकदा काम अर्धवट सोडून देतात. त्यामुळे जनतेला त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. दर्जेदार काम करणारे ठेकेदार अशा फंदात पडणे टाळतात. त्यामुळे नगरपालिका किंवा नगरपंचायतीच्या कामांसाठी चांगला ठेकेदार मिळणे हीच मोठी गोष्ट आहे.
१५ ते ३० टक्के कमी दराने निविदा; मग काम अर्धवट
नगरपालिका आणि नगरपंचायतीची कामे मिळवण्यासाठी सध्या ठेकेदारांमध्ये मोठी स्पर्धा असते. एखादे काम आपल्यालाच मिळावे, यासाठी काही ठेकेदार १५ ते ३० टक्के कमी दराने निविदा भरतात. मात्र, एवढ्या कमी दरात काम करणे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे काम मिळाल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येते. त्यामुळे कामाचा खर्च आणि मिळणारा दर यांचे गणित बिघडते. त्यात इतर कथित मागण्या आणि कमिशनचा भार पडल्यास ठेकेदारांसमोर मोठी अडचण निर्माण होते. परिणामी काही कामे अर्धवट राहतात, असा मुद्दा पाटील यांनी मांडला.
'चांगला ठेकेदार शोधा, स्पर्धेत बक्षीस मिळालं पाहिजे'
नगरपालिकांनी केवळ कमी दराची निविदा स्वीकारण्याऐवजी कामाचा दर्जा आणि ठेकेदाराची क्षमता यांचाही विचार करावा, असे पाटील यांनी सूचित केले. नगरपालिकेला चांगला ठेकेदार मिळाला पाहिजे आणि निकोप स्पर्धेत काम मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, पाटील यांच्या या वक्तव्यामुळे विकासकामांमधील कथित टक्केवारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षातीलच मंत्री असलेल्या पाटील यांनी लोकप्रतिनिधींकडून होणाऱ्या कथित मागण्यांवर जाहीरपणे भाष्य केल्याने त्यांच्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
