निवृत्तीवेतन मिळणारे पालक मुलांना घरातून बेदखल करू शकत नाहीत; कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
कौटुंबिक वादातून मुलाला घरातून बाहेर काढू पाहणाऱ्या एका वृद्ध वडिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. "ज्या पालकांना स्वतःचे निवृत्तीवेतन मिळते आणि जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते केवळ वैयक्तिक भांडणांमुळे मुलाला घरातून बेदखल करण्यासाठी 'ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा' सहारा घेऊ शकत नाहीत," असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी दिला आहे.
पालकांना नियमित पेन्शन मिळत असेल आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील, तर केवळ वैयक्तिक कौटुंबिक वादातून ते आपल्या मुलांना घरातून बेदखल करू शकत नाहीत, अशी महत्त्वाची टिप्पणी नागपूर खंडपीठाने केली. ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा वापर स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवू न शकणाऱ्या पालकांच्या संरक्षणासाठी आहे, कौटुंबिक वाद उकरून काढण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर करता येणार नाही, असे थेट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
नागपूरजवळील दत्तवाडी येथे राहणाऱ्या ६५ वर्षीय वृद्ध वडील आणि त्यांचा मुलगा-सुनेमध्ये गेल्या काही काळापासून कौटुंबिक वाद सुरू आहे. या वादातून वैतागलेल्या वडिलांनी 'ज्येष्ठ नागरिक कायद्या'चा आधार घेत मुलाला आणि सुनेला घरातून बेदखल करण्याची मागणी केली होती. यासाठी त्यांनी सुरुवातीला उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (SDO) न्यायाधिकरणात अर्ज केला होता. मात्र, न्यायाधिकरणाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला. अखेर या निर्णयाला आव्हान देत वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने वडिलांना कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, ज्येष्ठ नागरिक कायद्यातील कलम ४ आणि ५ मधील तरतुदी या केवळ अशा पालकांसाठी आहेत, जे वृद्ध आहेत आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवण्यास पूर्णपणे असमर्थ आहेत. या प्रकरणात संबंधित वडिलांना स्वतःचे नियमित निवृत्तीवेतन तर मिळतेच आहे, शिवाय त्यांच्या दिवंगत पत्नीचे कुटुंब निवृत्तीवेतनही (फैमिली पेन्शन) मिळत आहे. त्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ मुलासोबत पटत नाही म्हणून त्याला घरातून काढण्याची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बाप-मुलामधील वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला होता. मुलाने नमूद केले होते की, तो वडिलांना तळमजल्यावर राहू देईल आणि स्वतः कुटुंबासह पहिल्या मजल्यावर राहायला जाईल. मात्र, वडिलांनी मुलाचा हा नम्र प्रस्तावही फेटाळून लावला.
अखेर, पालकांच्या देखभालीसाठी आणि सुरक्षेसाठी घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो, परंतु आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले पालक केवळ मुलाला धडा शिकवण्यासाठी किंवा घराबाहेर काढण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर करू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायाधिकरण आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कायम ठेवले अन् वडिलांची याचिका फेटाळून लावली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
