वाहतूक दंडाची वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. लोक वाहतूक दंड भरत नसतील, तर वसुलीसाठी या रक्कमेचा वीज बिलांसारख्या इतर सरकारी देयकांमध्ये समावेश करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांनी सुनावणी दरम्यान सुचवले.
न्यायालयाने काय सल्ला दिला?
बार आणि बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, “केवळ ई-चलन जारी करणे पुरेसे नाही,” असे न्यायमूर्ती परडीवाला म्हणाले. “पोलीस हजारो, लाखो ई-चलन जारी करू शकतात, परंतु खरा प्रश्न दंडाच्या वसुलीचा आहे. न्यायालयाला माहिती देण्यात आलीय की, विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ई-चलनांद्वारे अंदाजे ४५,००० कोटी रुपये गोळा करायचे असून, त्यापैकी आतापर्यंत अंदाजे २५,००० कोटी रुपये गोळा झाले आहेत.”
ठोस पावले उचलण्याची व्यक्त केली गरज
“खरी परिस्थिती लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांना ठोस पावले उचलावी लागतील,” असे न्यायमूर्ती परडीवाला म्हणाले. “दंड जमा केला नसेल अशा वाहनांची पुन्हा नोंदणी करणे आणि परवाना जारी करण्यास स्थगिती दिली जाऊ शकते,” असा सल्ला न्यायमूर्ती परडीवाला यांनी दिला. दंड भरला जात नाही तोपर्यंत वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देखील दिले जाऊ नये असेही न्यायालयाने सुचवले. अशा वाहनांना परिवहन पोर्टलवर काळ्या यादीत टाकणे आणि चालक परवाना नूतनीकरणावर देखील स्थगिती लादण्याचे पर्याय विचारात घेतले जाऊ शकतात असे न्यायालयाने सांगितले.
सुचवले विविध पर्याय
न्यायालयाने चालक परवाना रद्द करणे आणि पीयुसी प्रमाणपत्र न देणे अशा पर्यायांचा विचार करण्याचा सल्ला देखील दिला आहे. “वाहनांची तपासणी करण्यात यावी, ज्या वाहनांनी दंड भरलेला नाही अशी वाहनांवर जप्तीची कारवाई करावी,” असेही न्यायालयाने सांगितले. प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता यावर ठोस पावले उचलण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
