सांगली : कोयना धरणात उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याचा आणि कृष्णा खोऱ्यातील शेतीच्या गरजेचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आढावा घेऊन पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज असताना वारंवार उपसाबंदी लादली जात आहे.
उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर आणि पारदर्शक नियोजन करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप राजोबा यांनी व्यक्त केली.
कोयना धरणातून कृष्णा नदीपात्रात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे नदीतील पाणीपातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. मात्र, एकीकडे नदीत पाणी सोडायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी पाणी उपशावर निर्बंध घालायचे, या धोरणातील विसंगती प्रशासनाने स्पष्ट करावी, अशी मागणी राजोबा यांनी केली.
संदीप राजोबा म्हणाले, कोयना धरणात पाणीसाठा उपलब्ध असताना उपसाबंदीची गरज नेमकी कोणत्या पाणी नियोजनाच्या निकषावर ठरवली जाते, हे प्रशासनाने शेतकऱ्यांसमोर स्पष्ट केले पाहिजे. वर्षभरातील शेतीच्या पाण्याची गरज, धरणातील उपलब्ध साठा, अपेक्षित पाऊस, नदीतील पाणीपातळी आणि विविध उपसा सिंचन योजनांची आवश्यकता यांचा एकत्रित विचार करून निर्णय झाला पाहिजे.
उपसा योजनांवर परिणाम
कृष्णा नदीतील पाणीपातळी कमी झाल्यास टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ तसेच अन्य उपसा सिंचन योजनांच्या पंपिंगवर परिणाम होतो. या योजनांवर सांगली जिल्ह्यातील मोठ्या क्षेत्रातील शेती अवलंबून आहे. त्यामुळे उपसाबंदीचा निर्णय घेताना केवळ नदीतील तत्कालीन पाणीपातळीचा विचार न करता शेतकऱ्यांच्या पिकांची अवस्था आणि पुढील कालावधीतील पाण्याची गरज लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
उपसा सिंचन योजनांच्या पाण्याचे नियोजन अगाऊ केले, तर पाण्याची उपलब्धता आणि मागणी यामध्ये समतोल साधता येऊ शकतो. त्यामुळे अचानक उपसाबंदी लावून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याऐवजी नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणीवाटपाचे वेळापत्रक निश्चित करावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
