नागपूर : मध्य प्रदेशातील पेट्रोल पंप चालकांनी दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे यूपीआय व्यवहार स्वीकारणार नसल्याची भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून या भूमिकेला विरोध करण्यात आला आहे.
यूपीआयमुळे पेट्रोल पंप चालकांचा व्यवसाय वाढला असून, मोठ्या प्रमाणात ग्राहक डिजिटल पेमेंटचा वापर करत आहे. त्यामुळे भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवर नाममात्र शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला व्यापारी आणि पेट्रोल पंप चालकांनी विरोध करू नये, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आले.
"यूपीआय आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे देशातील व्यवहार अधिक सुलभ झाले असून, व्यापार वाढविण्यासोबतच भ्रष्टाचार कमी करण्यासही त्याचा मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटची सुविधा कायम ठेवत त्याचा विस्तार करण्याची गरज आहे. यूपीआय व्यवहारांसाठी अतिशय नाममात्र शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, या प्रस्तावाबाबत गैरसमज निर्माण केला जात आहे. यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यासंदर्भात संसदीय समितीने यापूर्वी शिफारस केली होती, असा दावा करण्यात आला.
या समितीत काँग्रेससह तत्कालीन यूपीएतील काही प्रमुख नेते सहभागी होते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचाही त्यात समावेश होता. त्यामुळे आता यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करताना या पूर्वीच्या शिफारसींचाही विचार करावा," असा युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आला.
"प्रस्तावित शुल्क सर्व व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात लावले जाणार नसून काही विशिष्ट किंवा छोट्या व्यवहारांपुरतेच त्याचे स्वरूप असेल. त्यामुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये अनावश्यक गैरसमज निर्माण करण्याऐवजी डिजिटल व्यवहारांच्या व्यापक फायद्यांचा विचार करण्याची गरज आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार करण्याची सवय देशभरात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पेट्रोल पंपांवरही ग्राहकांकडून डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे यूपीआय सुविधा बंद करण्याऐवजी त्या माध्यमातून होणारे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सुलभ करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाच्या योजनांवरही सरकारकडून भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समृद्धी महामार्गालगत मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र डेडिकेटेड फ्रेट रेल्वे मार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव असून, महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला त्याचा डीपीआर तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. वाढवण आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्टवरून नाशिक, जालना, सेलू, वर्धा आणि गडचिरोलीपर्यंत मालवाहतूक रेल्वे जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच सावनेर परिसरात संरक्षण, न्यूक्लियर आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी सुमारे पाच हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागपूरच्या इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांमध्ये कॅम्पस इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून भरती सुरू असून, उच्च पगाराच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहे. त्याव्यतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक परिसरात चार कंपन्या सुरू झाल्या असून, देशातील मोठ्या सोलर मॉड्यूल उत्पादक कंपन्यांपैकी एक कंपनी तेथे कार्यरत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या इंदौर येथील कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मिमिक्री करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, राहुल गांधींना एवढेच काम उरले आहे की, कोणाच्या नकला करायच्या. त्यामुळे त्यांनी स्टँड-अप कॉमेडीमध्ये काम केले पाहिजे. त्यामुळे त्यांना रोजगार तरी मिळेल, कारण त्यांच्या पार्टीलाच आता कुठले काम उरलेले नाही, अशी टीका मुख्यमंत्री यांनी केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
