महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या समान नागरी कायद्याची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे. राज्य सरकार आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचं विधेयक मांडण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
त्यामुळे येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले की महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच सात सदस्यीय समिती स्थापन केली असून, ही समिती सध्या कायद्याचा आराखडा तयार करण्याचं काम करत आहे. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
या समितीचं अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्याकडे आहे. त्यांच्यासोबत माजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.सी. चव्हाण आणि एस.जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी.के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, घटनातज्ञ रमेश पतांगे आणि शिक्षणतज्ञ सुवर्णा रावल यांचा समितीत समावेश आहे.
सरकारने जुलैमध्ये या समितीची स्थापना केली होती. समितीला आपला अहवाल आणि शिफारसी सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे अहवाल कधी येतो आणि त्यानंतर सरकार किती वेगाने पावलं उचलतं, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.
फडणवीस यांच्या घोषणेची आणखी एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याच्या आदल्या दिवशी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता असलेल्या २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या हालचालींकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष गेलं आहे.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समान नियम लागू करण्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहणार आहे. त्यामुळे या विधेयकावर सरकारची भूमिका काय असेल, याबरोबरच विरोधकांची भूमिका आणि समाजातील विविध घटकांच्या प्रतिक्रिया महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. आता समितीचा अहवाल वेळेत सादर होतो का आणि नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात UCC विधेयक प्रत्यक्षात मांडलं जातं का, याची उत्सुकता आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
