'स्त्रीत्वाचा अपमान सहन करणार नाही!'; 'सिलेंडर उचलू शकत नाही' म्हणणाऱ्या IOCL ला सुप्रीम कोर्टाचा १२ लाखांचा दणका!
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (IOC) लिंगभेदाच्या प्रकरणात एका महिला उमेदवाराला 12 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. LPG बॉटलिंग प्लांटमध्ये रिफिलिंग हेल्परच्या पदासाठी पात्र असूनही केवळ महिला असल्याच्या कारणावरून सुमित्रा यांना नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात आले होते.
या प्रकरणात न्यायालयाने IOCच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हा प्रकार महिलांच्या सन्मानाला धक्का देणारा असल्याचे नमूद केले. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुमित्रा आता निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचल्या असल्याने या टप्प्यावर त्यांना नोकरी देण्याऐवजी 12 लाख रुपयांची एकरकमी नुकसानभरपाई देणे योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
'महिला सिलेंडर उचलू शकणार नाही', असा युक्तिवाद
या प्रकरणात सुमित्रा यांना LPG बॉटलिंग प्लांटमध्ये रिफिलिंग हेल्पर किंवा कॅज्युअल खलासी/प्यून पदावर नोकरी देण्यात आली नव्हती. या निर्णयामागे त्या महिला असल्याचा मुद्दा असल्याचे प्रकरणातील नोंदी आणि न्यायालयीन कार्यवाहीत समोर आले. IOCच्या वकिलांकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की, या कामात वजनदार LPG सिलेंडर उचलावे लागतात तसेच रात्रीच्या शिफ्टमध्येही काम करावे लागते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना महिला उमेदवार या कामासाठी योग्य वाटली नसावी. यावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली. महिला LPG सिलेंडर उचलू शकत नाहीत का? असा सवाल न्यायालयाने केला. महिला आपल्या घरांमध्ये दिवस-रात्र स्वतः गॅस सिलेंडर उचलतात आणि बदलतात, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
केवळ महिला असल्यामुळे नोकरी नाकारणे म्हणजे महिलांचा अपमान
सुप्रीम कोर्टाने केवळ महिला असल्याच्या आधारावर नोकरी नाकारणे हा महिलांच्या सन्मानाला धक्का असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारी मालकीच्या उपक्रमाकडून अशा प्रकारे समान संधी नाकारणे अधिक गंभीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात न्यायालयाने सुमित्रा यांना आता नोकरी देण्याऐवजी नुकसानभरपाई देण्याचा मार्ग निवडला. कारण या प्रकरणाला बराच काळ उलटला असून सुमित्रा आता निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचल्या आहेत.
कोण आहेत सुमित्रा?
सुमित्रा या हरियाणातील गुढा गावातील रहिवासी आहेत. त्या LPG बॉटलिंग प्लांटमधील रोजगारासाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 49 जणांपैकी एक होत्या. उपजिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थानिक समितीने या उमेदवारांची शिफारस केली होती.
सुमित्रा यांनी LPG बॉटलिंग प्लांटमध्ये रिफिलिंग हेल्पर या स्वरूपातील कामासाठी मुलाखत दिली होती. त्या पात्र असल्याचे खालच्या न्यायालयातील कार्यवाहीतही नमूद झाले होते. मात्र त्यांना नियुक्तीपत्र मिळाले नाही तर इतर उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली.
49 जणांच्या यादीत सुमित्रा यांचा समावेश
स्थानिक समितीने LPG बॉटलिंग प्लांटमधील रोजगारासाठी एकूण 49 जणांची शिफारस केली होती. सुमित्रा यांचाही त्यात समावेश होता. मात्र त्यांना केवळ महिला असल्यामुळे नियुक्ती नाकारण्यात आल्याचा दावा प्रकरणात करण्यात आला.सुमित्रा यांनी याविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. खालच्या न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देताना त्या निर्धारित पात्रता पूर्ण करत असल्याचे मान्य केले होते. तसेच एका बचाव पक्षाच्या साक्षीदाराच्या जबाबातून त्यांना महिला असल्यामुळे नियुक्ती नाकारण्यात आल्याचे दिसून आल्याचेही त्या निर्णयात नमूद करण्यात आले होते.
पुढे प्रकरण हायकोर्टात गेले
खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुढील अपील करण्यात आले. प्रथम अपील न्यायालयाने आधीचा निर्णय बदलला. सुमित्रा यांचे नाव केवळ शिफारस करण्यात आले होते त्यांची अंतिम निवड झाली नव्हती असा मुद्दा मांडण्यात आला. तसेच ज्या पदासाठी त्यांची मुलाखत झाली नव्हती त्या पदावर नियुक्ती देण्याचे निर्देश खालच्या न्यायालयाने दिल्याचेही नमूद करण्यात आले.
यानंतर हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात पोहोचले. 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी हायकोर्टाने प्रथम अपील न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सुमित्रा यांना नियुक्तीचा कायदेशीर किंवा निश्चित हक्क नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते. केवळ लिंगाच्या आधारावर नियुक्ती नाकारल्याचा आरोप असल्यामुळेच अनिवार्यपणे नोकरी देण्याचा कायदेशीर अधिकार निर्माण होत नाही, असेही हायकोर्टाने नमूद केले होते.
अखेर सुप्रीम कोर्टात मिळाला दिलासा
हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत सुमित्रा सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्या. सुप्रीम कोर्टाने प्रकरणाचा विचार करताना लिंगाच्या आधारावर रोजगाराच्या संधीपासून वंचित ठेवण्याच्या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मात्र या प्रकरणाला बराच काळ लोटल्याने आणि सुमित्रा आता निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचल्याने त्यांना प्रत्यक्ष नोकरी देणे व्यावहारिक ठरणार नाही, असे न्यायालयाने पाहिले. त्यामुळे त्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून IOCने त्यांना 12 लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश देण्यात आले.या प्रकरणातून रोजगाराच्या संधी देताना केवळ लिंगाच्या आधारावर उमेदवाराला नाकारण्याचा मुद्दा समोर आला आहे. सुमित्रा यांना ज्या कामासाठी पात्र मानले गेले होते. त्या कामात LPG सिलेंडर उचलावे लागतात आणि रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करावे लागते, हा IOCकडून मांडण्यात आलेला मुद्दा होता. मात्र केवळ महिला असल्यामुळे एखादी व्यक्ती असे काम करू शकत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
