हिंदी शिकवण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, राज्य सरकारने आपली मानसिकता बदलावी - सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून हिंदी सक्तीबाबतच्या केंद्राच्या निर्णयाला महाराष्ट्रासह देशभरातील विरोधक विरोध करताना दिसत आहे. मात्र आता तमिळनाडूमध्ये नवोदय विद्यालय स्थापन करण्याबाबतच्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज (17 सप्टेंबर) हिंदीबाबतच्या राज्य सरकारच्या धोरणावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, तमिळनाडू सरकारने आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. तमिळनाडूच्या भूमीवर हिंदी शिकवली जाणार नाही, ही गोष्ट होऊ शकत नाही.
तुम्ही तुमची मानसिकता बदलली पाहिजे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. सदर प्रकरण तमिळनाडूच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापन करण्याशी संबंधित आहे. राज्य सरकार या शाळांच्या स्थापनेला विरोध करत आहे. राज्य सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, नवोदय विद्यालय 'त्रिभाषा सूत्र' राबवतात, ज्यामध्ये हिंदीचा समावेश आहे. मात्र तमिळनाडूचे स्वतःचे शिक्षण धोरण 'द्विभाषा प्रणाली'वर आधारित आहे. तसेच नवोदय विद्यालय मॉडेलचे शिक्षण धोरण हे त्यांच्या राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात येते आणि त्यांच्या भाषा धोरणाशी सुसंगत नाही, असाही दावा तामिळनाडू सरकारने केला आहे. याचपार्श्वभूमीवर तमिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाने राज्याला प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालय स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, नवोदय विद्यालय तमिळनाडूच्या 'तमिळनाडू लर्निंग ॲक्ट'चे उल्लंघन करत नाही आणि अशा शाळांना सरसकट नाकारणे हे विद्यार्थ्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था निवडण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूला प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक जमीन निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र राज्य सरकारने या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. परंतु आज न्यायालयाने आपला आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. तसेच आधीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला अतिरिक्त तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना नवोदय विद्यालय स्थापन करण्याबाबतचे धोरण आणि भाषा धोरण यावर पुढील चर्चा करण्याचे निर्देश दिले.
नवोदय मॉडेल आमच्या धोरणाच्या विरोधात आहे
तमिळनाडू सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी युक्तिवाद केला की, नवोदय विद्यालय राज्याच्या धोरणाच्या विरोधात आहे आणि त्याचा तमिळ भाषेवर विपरीत परिणाम होईल. त्यांनी असा दावा केला की, सहकारी संघराज्य पद्धती एकतर्फी असू शकत नाही आणि अशा धोरणात्मक बाबींची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे केली जाऊ नये. तसेच त्यांनी असाही आरोप केला की, केंद्राने 'सर्व शिक्षा अभियाना'तंर्गत राज्याला देय असलेली रक्कम अद्याप दिलेली नाही आणि नवोदय विद्यालयांचा मुद्दा राजकीय स्वरूपाचा असल्याचा दावा केला. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
केंद्राचे धोरण स्वीकारण्यास केवळ नकार देता येणार नाही
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने सर्वप्रथम न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. आम्ही तुम्हाला जमीन संपादित करण्यास सांगत नाही, आम्ही केवळ ती निश्चित करण्यास सांगत आहोत. आम्हाला सर्वांच्या हिताची काळजी आहे. कारण संवाद आवश्यक आहे. एखादे विशिष्ट धोरण स्वीकारणार नाही, असे तुम्ही केवळ म्हणू शकत नाही. याचवेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी निरीक्षण नोंदवले की, नवोदय विद्यालय राज्याच्या धोरणाशी विसंगत नाहीत आणि भाषा धोरणाबाबत राज्ये व केंद्र यांच्यात संवादाची गरज आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच राज्याने केंद्राच्या योजनेकडे स्वतःची योजना म्हणून पाहिले पाहिजे, अशी टिप्पणी देखील न्यायमूर्ती नागरत्ना केली.
राज्य सरकारने केंद्रासोबत मिळून काम केले पाहिजे
केंद्राच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी सांगितले की, राज्याला केवळ शाळांसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यायची आहे, तर इतर सर्व व्यवस्था केंद्र सरकार करेल. यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, शेवटी सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे. तुम्ही केंद्र सरकारसमोर शरणागती पत्करत आहात, असा समज निर्माण होऊ नये. न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र यांच्यातील संवादाची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आणि नमूद केले की, चर्चेनंतरही समस्या कायम राहिल्यास राज्य सरकार हा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडू शकतो. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
