SBI ची मोठी चूक आणि कोर्टाचा सर्जिकल स्ट्राईक! कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी मोठी बातमी.
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआयला मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये जोरदार दणका दिला आहे. हे प्रकरण खरं तर होम लोन किंवा इतर कोणतंही कर्ज काढणाऱ्यांनी समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे.
कारण याचिकाकर्त्यासोबत जे घडलं ते कोणासोबतही घडू शकतं. अशा वेळेस आपले कायदेशीर हक्क कर्ज घेणाऱ्याला ठाऊक असणं फार महत्त्वाचं ठरतं. नेमकं हे प्रकरण काय? न्यायालयात काय झालं? बँकेनं काय म्हटलं आणि बँकेला एवढी मोठी शिक्षा का देण्यात आली ते पाहूयात...
दररोजचे पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई
कर्जासाठी तारण म्हणून ठेवलेल्या दोन मालमत्तांची मूळ मालकी हक्काची कागदपत्रं एसबीआयकडून हरवल्याचं हे प्रकरण आहे. कागदपत्रं हरवल्याचे एसबीआयने मान्य केल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने बँकेला एका पार्टनरशीप फर्मला 1 डिसेंबर 2023 पासून ते आजच्या तारखेपर्यंत दररोजचे पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बँक जोपर्यंत प्रमाणित प्रती आणि मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे पुनर्निर्मित दस्तऐवज उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत ही रक्कम द्यावी लागणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
फर्म कोणती?
'इन वोग क्रिएशन्स' या फर्मने 2003 मध्येच बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची पूर्ण परतफेड केली होती. परंतु कर्ज फेडल्यानंतरही तारण म्हणून ठेवलेल्या संपत्तीची मूळ कागदपत्रे बँकेकडून परत करण्यात आली नाहीत. ती कागदपत्रं बँकेला सापडलीही नाहीत. कागदपत्रे मागण्यात फर्मने विलंब केला होता, असा युक्तिवाद बँकेने न्यायालयात केला. मात्र हा युक्तिवाद फेटाळून लावत मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांनी 2 सप्टेंबर रोजी एसबीआयला दणका दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्ज परतफेडीनंतर मौल्यवान असणारी मूळ तारण संपत्तीची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवणे आणि ती परत करणे हे बँकेचे कर्तव्य होते.
1979 मध्ये कर्ज घेतले आणि...; नेमका घटनाक्रम
याचिकाकर्त्या फर्मने दावा केला की, त्यांना मिळालेल्या कर्ज सुविधांसाठी तारण म्हणून त्यांनी मालमत्तेची कागदपत्रे एसबीआयकडे जमा केली होती. या फर्मने 1979 मध्ये एसबीआयकडून कर्ज घेतले होते आणि 28 ऑगस्ट 2003 रोजी त्याची पूर्ण परतफेड केली होती. हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी बँकेने 27 जुलै 2023 रोजी जारी केलेले 'नो-ड्यूज/नो-क्लेम्स' प्रमाणपत्र देखील न्यायालयात सादर केले. बँकेने कथितरीत्या हे देखील मान्य केले होते की मालमत्तेवर त्यांचा कोणताही दावा किंवा गहाण हक्क नाही, तरीही मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे संस्थेला परत केली गेली नाहीत.5 आणि 7 डिसेंबर 2023 रोजीच्या पत्रांद्वारे बँकेने कबूल केले की, त्यांना संस्थेची मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे शोधण्यात अपयश आले आहे. त्यानंतर या फर्मने आरबीआयकडे धाव घेतली. आरबीआयने या फर्मला एसबीआयने एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा सल्ला दिला होता. तरीही, संबंधित फर्मने ती रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. असे असूनही, एसबीआयने 22 नोव्हेंबर 2024 रोजी ती रक्कम फर्मच्या खात्यात जमा केली. या प्रकारामुळे व्यथित होऊन, फर्मने एसबीआयकडून नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
फर्मने बाजू मांडताना काय सांगितलं?
फर्मचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील ए. एम. सरावगी यांनी युक्तिवाद करत फर्मची बाजू मांडली. मालमत्तेच्या मालकी हक्काची मूळ कागदपत्रे हरवल्यामुळे फर्मचे गंभीर नुकसान झाले आहे आणि अजूनही होत आहे. कारण या दोन मालमत्तांची विक्री करणे किंवा त्यांची प्रभावीपणे विल्हेवाट लावणे फर्मला बँकेने हरवलेल्या कागदपत्रांची अनुलपलब्धतेमुळे शक्य होत नाही. बँकेकडे सोपवलेली मूळ कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यात आणि परत करण्यात बँक अपयशी ठरली, तर त्याचे परिणाम फर्मला भोगावे लागू नयेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
एसबीआयने काय युक्तिवाद केला?
याउलट, एसबीआयचे वकील बिदान चंद्रन यांनी बँकेची बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला की, ही याचिका कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासारखी नाही. फर्मने यापूर्वीच बँकिंग लोकपालाकडे (आरबीआय) दाद मागितली होती आणि एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश देऊन ती तक्रार निकाली काढण्यात आली होती, तसेच ती रक्कम आधीच अदा करण्यात आली होती. चंद्रन यांनी कबूल केले की, दोन्ही मालमत्तांशी संबंधित मालकी हक्काची मूळ कागदपत्रे शोधण्यात बँकेला अपयश आले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कर्ज परतफेड केल्यानंतर फर्मने मूळ कागदपत्रे परत करण्याची विनंती केली नव्हती आणि कागदपत्रे परत करण्याची विनंती 15 वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने दर दिवसाला पाच हजार रुपये ही रक्कम कशी ठरवली?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्ज परतफेड केल्यानंतर मालकी हक्काची मूळ कागदपत्रे स्वतःकडे ठेवण्याचा बँकेला कोणताही कायदेशीर अधिकार किंवा त्याचे समर्थनही करता येणार नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, कर्ज परतफेडीनंतर मूळ कागदपत्रे परत करणे हा जबाबदार कर्जपुरवठ्याचा एक महत्त्वाचा पैलू असल्याचे आरबीआयने स्पष्टपणे मान्य केले आहे. तसेच, बँकेच्या दिरंगाईमुळे विलंब झाल्यास दररोज पाच रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूदही आरबीआयने केली आहे. "दररोज पाच रुपये ही काही मनमानीपणे ठरवलेली रक्कम नाही. मालमत्तेच्या मूळ कागदपत्रांबाबतच्या आपल्या जबाबदारीचे पालन करण्यात एखादी बँक अपयशी ठरते, तेव्हा होणाऱ्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ आणि तर्कसंगत मोजमाप या रकमेद्वारे केले जाते, असे आरबीआयने मानले आहे," असे खंडपीठाने पुढे अंतिम निर्णय देताना नमूद केले.
कागदपत्र मागायला उशीर केला हा एसबीआयचा दावा चुकीचा: न्यायालय
बँकेने रेकॉर्डवर सादर केलेल्या विविध कागदपत्रांमध्ये हे मान्य केले आहे की मालकी हक्काची मूळ कागदपत्रे आता सापडत नाहीत, याची दखलही न्यायालयाने निकाल देताना घेतली. "त्यामुळे, बँकेच्या ताब्यात असताना कागदपत्रे हरवली आहेत, ही बाब सिद्ध झाली आहे," असेही न्यायालयाने नमूद केले. कर्जाची परतफेड केल्यानंतर मूळ कागदपत्रे परत मिळवण्यासाठी कंपनीने कदाचित एसबीआयशी (SBI) त्वरित संपर्क साधला नसेल, तरीही मालकी हक्काशी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याची बँकेची जबाबदारी त्यावरून संपत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. "कागदपत्रे सुरक्षित ठेवणे, त्यांची ओळख पटवणे, ती शोधून काढणे आणि परत करणे यासाठी योग्य प्रणाली राबवण्याची संपूर्ण जबाबदारी एसबीआयची आहे. केवळ कर्जदाराने ती कागदपत्रे परत मिळवण्यासाठी त्वरित मागणी केली नाही, या कारणास्तव ही जबाबदारी कर्जदारावर ढकलली जाऊ शकत नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ते एक लाख रुपये वजा करुन भरपाई देण्याचे आदेश
हरवलेल्या कागदपत्रांच्या दुय्यम किंवा प्रमाणित प्रती मिळवण्यासाठी आणि कंपनीच्या मालमत्तेशी संबंधित मालकी हक्काचे अभिलेख (टायटल रेकॉर्ड) पुनर्निर्मित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश न्यायालयाने बँकेला दिले. न्यायालयाने नमूद केले की, बँकिंग लोकपाल (म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) यांच्याकडील कार्यवाहीनंतर एसबीआयने संस्थेच्या खात्यात आधीच जमा केलेली एक लाख रुपयांची रक्कम एकूण देय नुकसानभरपाईतून वजा केली जाईल. "प्रतिवादी-बँकेने (एसबीआय) याचिकाकर्त्याला (फर्म) 1 डिसेंबर 2023 पासून दररोज पाच रुपये या दराने नुकसानभरपाई द्यावी; मात्र, बँकिंग लोकपाल (आरबीआय) यांच्या आदेशानुसार आधीच जमा/दिलेली 1 लाख रुपयांची रक्कम यातून वजा केली जाईल," असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
किती पैसे मिळणार?
1 डिसेंबर 2023 ते आज म्हणजेच 19 सप्टेंबर 2026 या दिवसांचा विचार केला तर एकूण 1023 दिवस होतात. म्हणजेच आजच्या घडीला या प्रकरणामध्ये एसबीआयकडून नुकसानभरपाई म्हणून या फर्मला 51 लाख 15 हजार रुपये मिळतील. बँक जितके दिवस कागदपत्रं देणार नाही तितके दिवस दिवसाला पाच हजार रुपयांची भर या रक्कमेत पडेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
