"प्रिय पंतप्रधान अंबानी..." मस्कच्या त्या एका ट्विटने उडाला देशात राजकीय गदारोळ! सरकारचा पलटवार!

"प्रिय पंतप्रधान अंबानी..." मस्कच्या त्या एका ट्विटने उडाला देशात राजकीय गदारोळ! सरकारचा पलटवार!

जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योजक आणि स्पेसएक्सचे प्रमुख इलॉन मस्क यांनी भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा 'स्टारलिंक' च्या परवान्याला होणाऱ्या विलंबावरून अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्यावर अत्यंत जहाल शब्दांत निशाणा साधला आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (X) वर पोस्ट करत मस्क यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांच्यावर उपहासात्मक टीका केली. त्यांनी अंबानींचा उल्लेख 'पंतप्रधान अंबानी' असा करत, आपल्या दूरसंचार साम्राज्याचे  रक्षण करण्यासाठी स्टारलिंकला भारतात येण्यापासून रोखल्याचा थेट आरोप केला आहे.

सॅटेलाइट इंटरनेट परवान्यावरून जागतिक पातळीवर मोठा वाद

मस्क यांनी आपल्या पोस्टमध्ये अत्यंत खोचक भाषेत लिहिले, 'प्रिय पंतप्रधान अंबानी, तुम्हीच भारताचे खरे बॉस आहात हे न ओळखल्याबद्दल माझी विनम्र माफी स्वीकार करा.' मस्क यांच्या या वक्तव्यामुळे जागतिक उद्योग जगतात आणि भारतातील दूरसंचार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. भारतात प्रत्यक्ष निर्णय कोण घेते, हे आपल्याला आधी समजले नाही अशा उपहासात्मक स्वरात त्यांनी रिलायन्स आणि भारत सरकारच्या धोरणांवर सवाल उपस्थित केले आहेत.

मक्तेदारी जपण्याचा प्रयत्न की निकोप स्पर्धा?

इलॉन मस्क यांनी आरोप केला आहे की भारतातील काही अतिशय शक्तिशाली उद्योगपतींना देशांतर्गत दूरसंचार आणि इंटरनेट बाजारावर आपली पूर्ण पकड कायम ठेवायची आहे. त्यांना कोणत्याही नवीन जागतिक स्पर्धकाला भारतीय बाजारात उतरू द्यायचे नाही. मस्क पुढे म्हणाले, 'अर्थातच, त्यांना भारतातील महान आणि सामान्य जनतेचे मक्तेदारीयुक्त शोषण सुरू ठेवणे आवडेल; पण तरीही तुम्ही स्टारलिंकला भारतात स्पर्धा करण्याची परवानगी देण्याचा विचार कराल का?'

मस्क यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की स्टारलिंकची उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा जगातील १६५ हून अधिक देशांमध्ये यशस्वीपणे कार्यरत आहे. असे असतानाही, भारतातील सर्व नियम, कायदे आणि अटींचे पालन करण्यासाठी त्यांच्या कंपनीला ५ वर्षांहून अधिक काळ का लागत आहे? मस्क यांच्या मते, स्टारलिंक भारतभरातील अशा दुर्गम, डोंगराळ आणि ग्रामीण भागात हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवू शकते जिथे पारंपारिक केबल किंवा मोबाईल टॉवर नेटवर्क पोहोचणे कठीण आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठी क्रांती घडून येऊ शकते.

केंद्र सरकारचे चोख प्रत्युत्तर: सर्व नियम सर्वांसाठी समान

इलॉन मस्क यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या आरोपांनंतर भारत सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाने तात्काळ एक अधिकृत निवेदन जारी करून मस्क यांचे सर्व दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारतातील उपग्रह संचार (Satellite Communication) सेवांसाठी लागू असलेली नियामक चौकट पूर्णपणे निष्पक्ष, पारदर्शक आणि भेदभावरहित आहे.

शासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, उपग्रह सेवेसाठी भारताच्या कडक सुरक्षा मानकांची  पूर्तता करणे ही प्राथमिक अट आहे. नॉन-जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट ऑर्बिट (NGSO) वर आधारित उपग्रह संचारासाठी भारताच्या धोरणांनुसार तीन जागतिक कंपन्यांना आधीच मान्यता आणि परवाने देण्यात आले आहेत. सरकार कोणाही एका कंपनीच्या फायद्यासाठी किंवा तोट्यासाठी नियम बदलत नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊनच परवान्यांची मंजुरी दिली जाते.

उपग्रह इंटरनेट क्षेत्रातील भावी महायुद्ध

भारतात सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्यासाठी मस्क यांची 'स्टारलिंक', मुकेश अंबानी यांची 'रिलायन्स जिओ' आणि सुनील भारती मित्तल यांची 'वनवेब'  यांसारख्या महाकाय कंपन्यांमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. स्पेक्ट्रम वाटप लिलावाने व्हावे की प्रशासकीय वाटपाने व्हावे, यावरूनही आधी मोठा वाद झाला होता.

आता मस्क यांच्या या थेट हल्ल्यामुळे भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा आणखी तीव्र झाली आहे. एकीकडे मस्क उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भारताच्या कानाकोपऱ्यात इंटरनेट पोहोचवण्याचा दावा करत आहेत, तर दुसरीकडे भारतीय दूरसंचार कंपन्या आणि सरकार सुरक्षितता व स्थानिक नियमांचे पालन करण्यावर ठाम आहेत. आगामी काळात स्टारलिंकला भारतात कधी आणि कसे काम करण्याची परवानगी मिळते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.