मोठी बातमी: जिल्हा परिषदेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धडक कारवाई; कार्यकारी अभियंता १२ हजारांच्या लाचेसह अटकेत!

मोठी बातमी: जिल्हा परिषदेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धडक कारवाई; कार्यकारी अभियंता १२ हजारांच्या लाचेसह अटकेत!

गडचिरोली : कंत्राटदाराचे सहा लाख रुपयांचे देयक काढून देण्यासाठी दोन टक्क्यांप्रमाणे १२ हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता नितीन बारहाते यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मंगळवारी दुपारी रंगेहात पकडले.

या प्रकरणात शिपाई ईश्वर निसार यालाही अटक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर लाचखोरीच्या आरोपाखाली कारवाई झाल्याने जिल्हा परिषदेसह प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांतर्गत केलेल्या कामापोटी एका कंत्राटदाराचे सहा लाख रुपयांचे देयक प्रलंबित होते. हे देयक काढून देण्यासाठी कार्यकारी अभियंता नितीन बारहाते यांनी दोन टक्क्यांप्रमाणे १२ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने संबंधित कंत्राटदाराने गडचिरोली येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने मंगळवारी (२८ ऑक्टोबर) दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास जिल्हा परिषद परिसरात सापळा रचला. या वेळी शिपाई ईश्वर निसार याच्या माध्यमातून लाचेची रक्कम स्वीकारली जात असल्याची माहिती समोर आली. त्यानुसार, कंत्राटदाराकडून १२ हजार रुपये स्वीकारताना कार्यकारी अभियंता बाराहाते यांना त्यांच्या कार्यालयातच पकडण्यात आले.

या कारवाईत शिपाई निसार यालाही अटक करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे गडचिरोली येथील उपअधीक्षक विक्रांत सगणे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. शासकीय कामांची देयके मंजूर करण्यासाठी लाचेची मागणी होत असल्याच्या या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर?

विकासकामे पूर्ण केल्यानंतर कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाची देयके वेळेत मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, सहा लाख रुपयांचे देयक काढण्यासाठी दोन टक्के रकमेची मागणी झाल्याच्या आरोपामुळे देयक मंजुरीच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कार्यकारी अभियंत्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरच कारवाई झाल्याने विभागातील कामकाजाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येत आहे. लाचेच्या मागणीची पार्श्वभूमी, शिपाई निसार याची भूमिका आणि या व्यवहाराशी संबंधित अन्य बाबी तपासातून स्पष्ट होणार आहेत.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.