"राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड नाही! पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांचे तपशील सार्वजनिक होणार नाहीत; दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून CIC चा आदेश रद्द!"
भारतीय हवाई दलाच्या विमानातून झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांशी संबंधित प्रवास नोंदी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश देणारा केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
प्रवाशांची नावे आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवणारी माहिती वगळली, तरी उर्वरित तपशील सार्वजनिक केल्याने पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील संवेदनशील बाबी उघड होऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी १५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या या निकालात, यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे नमूद करत भारतीय हवाई दलाची याचिका मंजूर केली. याबद्दलचे सविस्तर वृत्त दी इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.
माहिती उघड केल्यास सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची भीती
निवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांशी संबंधित ‘पार्ट II स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स’च्या प्रमाणित प्रतींची मागणी केली होती. मात्र, त्या मागणीवर उत्तरादाखल आपले म्हणणे मांडताना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नावे आणि ओळख पटवणारे तपशील वगळले तरीही उपलब्ध माहितीच्या आधारे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित बाबींचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद हवाई दलाकडून करण्यात आला होता. तो युक्तिवाद मान्य करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रवास नोंदींची इतर माहितीशी जोडणी केली, तर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेविषयीची गोपनीय माहिती उघड होऊ शकते.
माहिती अधिकार कायद्यातील कोणत्या तरतुदींचा आधार?
या प्रकरणात न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ८(१)(अ) आणि ८(१)(ग) यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला असून, कलम ८(१)(अ)नुसार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित बाबींवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्यास माहिती देण्यास सूट देण्यात आली आहे, तर कलम ८(१)(ग)नुसार माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला किंवा शारीरिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास माहिती देण्यापासून सूट मिळत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती उघड करणे बंधनकारक नाही
पंतप्रधानांचे परदेश दौरे सार्वजनिक निधीतून होत असल्यामुळे प्रवास तपशील जाणून घेणे जनहिताचा विषय असल्याचा युक्तिवाद अर्जदाराकडून करण्यात आला. मात्र, सार्वजनिक निधी खर्च झाला म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा पंतप्रधानांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकणारी माहिती उघड करणे बंधनकारक ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जनहिताचे मोठे नुकसान टाळता येऊ शकते हे सिद्ध झाल्याशिवाय कायद्यानुसार गोपनीय ठेवली गेलेली माहिती उघड करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश रद्द केला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
