"धडाकेबाज तुकाराम मुंढेंना MPSC च्या चौकशी समितीची महत्त्वाची धुरा; पुण्यातील आंदोलनात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!"
पुणे : तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली होणार आहे. अत्यंत महत्वाच्या आणि वादग्रस्त खात्याचा कारभार तुकाराम मुंढे यांच्या हातात जाणार आहे. एमपीएससी संदर्भातील मागण्यांसाठी आंदोलनासाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रराजेंनी मोठी घोषणा केली.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत, यापुढे तुकाराम मुंढे हे MPSC चे सचिव म्हणून काम करणार, अशी मोठी घोषणा शिवेंद्रराजेंनी केली आहे.
शिवेंद्रराजेंनी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदा हा रोहित पवारांकडे सुपूर्द केला आहे. तर MPSC परीक्षार्थींनी आंदोलन मागे घ्यावं, अशी विनंती शिवेंद्रराजे भोसलेंनी केली.
शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलनावर तोडगा काढला?
बोलण्याची तुम्ही तयारी दाखवली त्याबद्दल आभार. मला इथे पाठवले त्याबद्दल आभार. आपण महाराष्ट्रातील माणसे आहोत एकमेंकाची माणसे आहोत, सुरुवात इथे आणि शेवट इथेच असणार आहोत. आज थोडा वेळ कमी आहे आचारसंहिता सुरू आहे जास्त वेळ थांबता येणार नाही. प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री याची चर्चा झाली. सकारात्मक चर्चा झाली. आपल्या मागण्या होत्या त्या अंतिम सांगत आहोत तो तुम्हाला देत आहोत. मसुदा मागण्या देत आहोत. एमपीएससी आयोग सचिव म्हणून आता तुकाराम मुंढे काम करणार. तुकाराम मुंढे आयोगाचे नवीन सचिव असणार अशी मोठी घोषणा शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली.
व्हि राधा समिती आहे. त्यात चांगले लोक आहेत. प्रामाणिक काम करणारे आहेत. 1600 जागा भरणार सार्वजनिक बांधकाम विभागात भरल्या जाणार,एका याच्यात बाकी पण जगा भरल्या जाणार असं अश्वासन शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिले. संविधानिक काही गोष्टी आहेत त्या आपण मानल्या पाहिजेत,कायदा टेक्निकल गोष्टी पाळाव्या लागतात. कायदा मानणारे आपण लोक आहोत. अंतिम हेतू आपला नक्की साध्य होईल असं शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले.
रोहित पवार यांनी मानले सरकारचे आभार
विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, भीमनवार यांना या पदावर ठेवू नये आणि तुकाराम मुंढे यांची निवड करावी. तुकाराम मुंढे यांच्या निवडीची मागणी मान्य केल्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी सरकारचे आभार मानले. चौकशी समितीने निष्पक्षपणे काम करून कोणालाही पाठीशी घालू नये. दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी रोहित पवार यांली केली.
चौकशी समितीत माजी सचिव लख्वी गौतम, माजी न्यायाधीश पी. व्ही. नाईक आणि दिलीप भोसले यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेदरम्यान चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, 90 दिवसांचा कालावधी कमी करून 60 दिवसांवर आणण्यात आला आहे. भरती प्रक्रियेतील चौकशीसाठी आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणातील अर्जदार ऋषिकेश याने दिलेल्या पुराव्यांची दखल आयोगाने घेतली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याच्या तक्रारीची योग्य दखल घेतली पाहिजे. औषध निरीक्षक परीक्षेसह गट-ब, कृषी आणि इतर संशयित परीक्षांमधील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यात यावी. मुंबई क्राइम ब्रँचचे आभार मानण्यात आले. मात्र, पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास न्यायालयीन समितीच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली.
आयोगातील अभय वाघ यांच्यासह ज्यांची नावे गैरप्रकारांत समोर आली आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. वॉचमनपासून ते आजी-माजी अध्यक्षांपर्यंत, जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. चौकशी समितीच्या अध्यक्षांना विद्यार्थी पुरावे सादर करू शकतात. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि पुराव्यांची तपासणी करून योग्य कारवाई करणे ही समितीची जबाबदारी असेल.
चौकशी अहवालात जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. दोषींना पदावरून दूर करण्याबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने निर्णय घ्यावा. आंदोलनादरम्यान योगेश पाटील यांनी सरकारला मागण्यांचा मसुदा पाठवला होता. ३० तारखेनंतरच्या मागण्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले पुरावे तपासून दोषींवर कारवाई होते की नाही, याकडे आता सर्वांचे लक्ष असेल. मागे आपले 30 तारखेला शिस्त मंडळ गेलो होतो त्यावेळेस त्यांनी मान्य केलं होतं. रिक्त पदावर मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली होती. गट क परीक्षेची दोन पाटीने वाढ झाली पाहिजे ही मागणी आहे .
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
