मुंबई महापालिकेचा कारभार चव्हाट्यावर! BEST डेपो अतिक्रमण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा आयएएस अश्विनी भिडे यांना दणका; पगार रोखण्याचे खळबळजनक आदेश
बोरिवलीतील बेस्ट बस डेपोसाठी राखीव जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करत मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाच्या दोन आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालया ने आयुक्तांवर ताशेरे ओढले आहे . मुदतवाढ मागणारा आयुक्तांचा कोर्टानं अर्ज फेटाळला असून मुंबई महापालिकेला 5 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठा वण्यात आला आहे .
दरम्यान, अवमान प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी वेळ लागल्याचा पालिकेचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळलाय. त्यामुळेआता बेस्ट बस डेपो अतिक्रमण प्रकरणी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सुप्रीम कोर्टानं दणका दिलाअसून न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
बोरिवली बेस्ट बस डेपोचा वाद नेमका काय?
बोरिवलीमधील बेस्ट बस डेपोच्या जागेवरून मुंबई महानगरपालिका आणि एका खासगी विकासकादरम्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर वाद सुरू आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
बोरिवलीमध्ये सार्वजनिक बेस्ट बस डेपो उभारण्यासाठी एक भूखंड राखीव ठेवण्यात आला होता. मात्र, या जागेचा ताबा आणि वापर यावरून मुंबई महानगरपालिका आणि खासगी विकासक यांच्यात न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. ऑगस्ट 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचे निर्देश दिले. संबंधित खासगी विकासकाने या भूखंडाचा रिकामा आणि शांततापूर्ण ताबा मुंबई महानगरपालिकेला द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या जागेवरील प्रशासकीय इमारतीचाही ताबा BMC कडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. या मुदतीत महानगरपालिकेने:-संबंधित जागेचा ताबा घ्यावा.-जागेवरील उर्वरित अतिक्रमणे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार हटवावीत.या ठिकाणी बेस्ट बस डेपो पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, याची खात्री करावी.
त्यानंतर काय झाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदत देऊनही नोव्हेंबर 2025 पर्यंत या जागेवरील अतिक्रमणे पूर्णपणे हटवण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे हा केवळ जमीन मालकीचा वाद राहिलेला नाही. खासगी विकासकाकडून जागा हस्तांतरित झाल्यानंतरही त्या जागेवरील अतिक्रमणे हटवून बस डेपो सुरू करण्याची जबाबदारी आता BMC वर आहे.
3 नोव्हेंबर 2026 रोजी मोठी घडामोड
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आता आणखी कठोर भूमिका घेतली आहे . BMC आयुक्त अश्विनी भिडे यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. आयुक्त आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या वितरणाला स्थगिती दिली. BMC ला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आणखी ३० दिवसांची मुदत मागणारी BMC ची विनंती फेटाळली. थोडक्यात : विकासकाकडून जागा मिळाली, पण अतिक्रमणे हटवून बस डेपो सुरू करण्याचा प्रश्न अजूनही कायम आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
.jpeg)
