"मग निवडणुका कशाला घेता?" कचऱ्याच्या ढिगावरून उच्च न्यायालयाचा नगरसेवकांवर जोरदार 'सर्जिकल स्ट्राइक'!

"मग निवडणुका कशाला घेता?" कचऱ्याच्या ढिगावरून उच्च न्यायालयाचा नगरसेवकांवर जोरदार 'सर्जिकल स्ट्राइक'!

मुंबई : आपल्या प्रभागांची स्वच्छता किंवा तेथील कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नगरसेवकांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या ? कचऱ्याच्या समस्येबाबत त्यांनी त्यांच्या प्रभागांमध्ये विशेषकरून झोपडपट्ट्यांमध्ये जनजागृती केली का? 

असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला. तसेच, नगरसेवक त्यांच्या प्रभागांतील समस्ये सोडवण्यात अपयशी ठरत असतील तर महापालिका निवडणुका घेण्याऐवजी सरकारनेच महापालिकेचा कारभार चालवावा, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.

निवडून आलेले नगरसेवक केवळ महापालिका प्रशासनावर टीका करण्यात धन्यता मानतात. त्या पलीकडे ते फारसे काही करत नाहीत, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच, या नगरसेवकांचे ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या प्रभागांतील नागरिकांप्रती कर्तव्य असल्याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली. झोपडपट्टीमध्ये जाऊन कचऱ्याच्या समस्येप्रती जनजागृती करणारा एखादा नगरसेवक दाखवून द्या, असेही न्यायालयाने म्हटले.

तसेच, मुंबईत जागोजागी टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी नगरसवेकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. विक्रोळीस्थित कन्नमवारनगर येथील नगरसेवकांनी कांजूर येथील कचराभूमीमुळे निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधीची समस्या दूर करण्यासाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न केले ? असा प्रश्न केला. तसेच, नगरसेवकांना केवळ मते हवी असतात, अशी टीकाही न्यायालयाने केली. कांजूर येथील कचराभूमीतून येणारी दुर्गंधी रोखण्याबाबत आतापर्यंत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबतही न्यायालयाने यावेळी असमाधान व्यक्त केले. एक दिवस दुर्गंधी कमी झाली म्हणजे परिस्थिती सुधारली असे नाही, आतापर्यंत स्थिती नियंत्रणात असायला हवी होती, असे सुनावताना या समस्येवर आपल्याला तात्पुरता नाही, तर कायमस्वरूपी तोडगा हवा असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. मूळात, पाणी फवारणी यंत्रणा बसवणे किंवा तत्सम उपाययोजना करणे हे वरवरचे उपाय आहेत. त्यामुळे मूळ समस्या सुटणार नाही. कचरा व्यवस्थापनासाठी एक वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे न्यायालयाने नमूद केले. महापालिका, कंत्राटदार यांच्याकडून वारंवार उपाययोजना करूनही परिसरात दुर्गंधीची समस्या कायम आहेत. त्यामुळे, आता काहीतरी वेगळे करणे गरजेचे आहे. कचऱ्याचे स्रोताच्या ठिकाणी वर्गीकरण करण्याच्या पद्धतीत बदल आवश्यक असल्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.

 

न्यायालयीन नियुक्त समिती कुठे आहे ?

न्यायालयाने नियुक्त केलेली देखरेख समिती काय करते ? समितीकडून वेळोवेळी बैठका घेतल्या जातात का ? उपाययोजना सुचवल्या गेल्या आहेत ? अशी विचारणा करून अहवालात ठोस उपाय सुचवला नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.

विभाग अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

कन्नमवारनगर येथील प्रियदर्शनी या महापालिकेच्या उद्यानाबाहेर कचरा टाकण्यात येत असल्याची छायाचित्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. ती पाहिल्यानंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रभागातील सहाय्यक आयुक्त काय करतात ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. रस्त्यांवर कचरा साचून राहतो, मुंबईत अनेक ठिकाणी हे चित्र पाहायला मिळते. त्यामुळे, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित विभाग अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही महापालिका आयुक्तांना दिले आणि यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचेही बजावले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.