सांगली दर्पण Exclusive! पालकमंत्र्यांच्या स्वीय सहायकाचा वरदहस्त असल्याची कुजबुज; कृषी विभागातील भरती प्रक्रियेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी
सांगली :- एकिकडे सांगली जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीचे सावट गडद होत असताना, दुसरीकडे जिल्हा कृषी विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे आणि हलगर्जीपणामुळे कृषी विभागातील कंत्राटी भरती प्रक्रिया रखडली असून, तालुका स्तरावर इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर संबंधित अधिकाऱ्याने आपल्याच पै-पाहुण्यांची वर्णी लावल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक उमेदवार आणि नागरिकांकडून केला जात आहे.
आरक्षणाच्या नियमांना बगल दिल्याचा आरोप
सांगली जिल्ह्यातील कृषी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी तालुका स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने पदे भरली जाणार होती. मात्र, ही पारदर्शक भरती प्रक्रिया जाणीवपूर्वक रखडवून ठेवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
विशेषतः तालुका पातळीवर इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर पात्र आणि गुणवंत उमेदवारांना डावलून, जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी आपल्या मर्जीतील आणि नात्यागोत्यातील व्यक्तींची परस्पर नियुक्ती केल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या सांगलीतील स्थानिक तरुणांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.
राजकीय वरदहस्ताची चर्चा आणि शेतकरी संघटनांचे मौन
या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याला पालकमंत्र्यांच्या स्वीय सहायकाचा (PA) वरदहस्त असल्याची जोरदार चर्चा जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या राजकीय पाठबळामुळेच वरिष्ठ स्तरावरून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नेहमी आक्रमकपणे आवाज उठवणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांनीही या गंभीर प्रकाराकडे डोळेझाक केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. संघटना झोपेचे सोंग घेत आहेत का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची असताना, विभागातील अंतर्गत गोंधळ आणि भरतीतील अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या संपूर्ण भरती प्रक्रियेची आणि ओबीसी प्रवर्गातील नियुक्त्यांची तातडीने सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी वंचित उमेदवार आणि नागरिकांकडून सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
.jpeg)
