'तुम्हाला उर्दूची काय अडचण आहे', महाराष्ट्रातील फलक हटवण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले.
महाराष्ट्रातील पातूर नगरपरिषदेचा उर्दू साइनबोर्ड काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आक्षेप नोंदवला . प्रत्यक्षात साईनबोर्डवर महापालिकेचे नाव मराठीसह उर्दूमध्ये लिहिले होते, ते काढून टाकण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "उर्दूची तुमची अडचण काय आहे? ती आठव्या अनुसूचीची भाषा आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. महापालिकेने ती संपूर्ण राज्यात लागू केलेली नाही. हे शक्य आहे. त्या भागात फक्त तीच विशिष्ट भाषा समजते."
खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, "उर्दू ही भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या भाषांपैकी एक आहे आणि साइनबोर्डवर उर्दू वापरल्याबद्दल कोणालाही कोणतीही अडचण नसावी, विशेषत: ज्या भागात उर्दू बोलल्या जाणाऱ्या भाषांपैकी एक आहे."
वास्तविक, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सुनावणी सुरू होती, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, महाराष्ट्राच्या राजभाषेसह इतर कोणत्याही भाषेत नगरपरिषदेचे फलक लावण्यावर कोणतेही बंधन नाही. ही याचिका न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती एमएस जवळकर यांच्या खंडपीठाने १० एप्रिल रोजी फेटाळली होती.या प्रकरणी याचिकाकर्त्या वर्षा बागडे यांनी कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ फक्त मराठी हीच राजभाषा असेल आणि इतर कोणत्याही भाषेला परवानगी नाही, असे म्हटले होते. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कायद्यातील तरतुदींनुसार परिषदेचे कामकाज आणि कामकाज मराठीतूनच चालते. नगरपरिषदेच्या नावाचे फलक बांधणे आणि प्रदर्शित करणे या बाबींमध्ये नाव प्रदर्शित करण्यासाठी मराठीत नाव दाखवण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही अतिरिक्त भाषेचा वापर करण्यास मनाई नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
