पंतप्रधान मोदींच्या पदवीचा वाद दिल्ली उच्च न्यायालयात; "एखाद्याला पदवी देणं ही वैयक्तिक बाब कशी?" याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीची माहिती जाहीर केली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली विद्यापीठाच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांकडून परखड युक्तिवाद करण्यात आला. एखाद्या व्यक्तीला पदवी देणं, ही खासगी बाब नसून सार्वजनिक बाब आहे, असा मुद्दा उपस्थित करत पदवीची माहिती न देण्याच्या विद्यापीठाच्या निर्णयावर याचिकाकर्त्यांकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला.
नेमकं प्रकरण काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दिल्ली विद्यापीठातून १९७८ साली उत्तीर्ण झाल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, त्यांच्या पदवीची माहिती मिळावी, अशी मागणी करणारा अर्ज इरशाद नामक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला होता. यामध्ये १९७८ साली उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती व गुणपत्रिका मिळावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती आयोगानं २१ डिसेंबर २०१६ रोजी ही माहिती अर्जदाराला मिळावी असे निर्देश दिले. मात्र, दिल्ली विद्यापीठाच्या मागणीनंतर उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०१७ रोजी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
आता हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आलं असून बुधवारी त्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांकडून वकील शादान फरासत यांनी युक्तिवाद केला. “दिल्ली विद्यापीठ ही एक सार्वजनिक संस्था आहे. त्यामुळे ती माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते. एखाद्याची पदवी ही त्याला मिळणारी सवलत असून त्याचा तो अधिकार नाही. मला शासनानं काही आवश्यक निकषांच्या पूर्ततेसाठी ती पदवी दिलेली असते. त्यामुळे पदवी देणं ही एक सार्वजनिक कृती आहे. संबंधित व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता दर्शवण्यासाठी ती दिली जाते. त्यात वैयक्तिक वा खासगी असं काहीही नाही. मला स्वत:साठी पदवी नको असते, ती एक सार्वजनिक कृती आहे”, असं फरासत न्यायालयात म्हणाले.“ही एक माहिती आहे. दिल्ली विद्यापीठानं ती तयार केली आहे. दिल्ली विद्यापीठानं पदवी दिली आहे, संबंधित व्यक्तीनं दिल्ली विद्यापीठाला पदवी दिलेली नाही. शिवाय या प्रकरणात अमुक व्यक्तीलाच ही माहिती का हवी आहे? हा प्रश्नही गैरलागू आहे. जे काही सार्वजनिक आहे, त्या प्रत्येक बाबीसंदर्भात प्रत्येकाला माहिती घेण्याचा अधिकार आहे”, असंही फरासत यांनी आपल्या युक्तिवादात नमूद केलं.
पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारी रोजी
केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्ली विद्यापीठाला १९७८ साली बीएची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नावं, अनुक्रमांक, वडिलांचं नाव, मिळालेले गुण याची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय ही माहिती मोफत पुरवली जावी, असंही विद्यापीठाला सांगितलं होतं. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली असून यासंदर्भातली पुढील सुनावणी आता २७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
