'त्या' शेतकऱ्याची मानवाधिकार आयोगाकडून दखल, लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस; दोन आठवड्यांत अहवाल देण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : बैलजोडीअभावी स्वतः औत ओढून शेत नांगरणाऱ्या हडोळती (ता. अहमदपूर, जि. लातूर) येथील शेतकरी अंबादास पवार यांच्या विपन्नावस्थेची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली आहे. कृषीसाठीच्या सरकारी योजनांचा लाभ न मिळणे हे अंबादास पवार यांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन मानताना आयोगाने याप्रकरणात लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणात दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
तक्रारीची गंभीर दखल
अंबादास
पवार हे औत ओढत असल्याचे व्हिडिओ, छायाचित्रे सोशल मीडियावरून व्हायरल
झाल्यानंतर हा विषय महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनातही चर्चेला आला होता. या
प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाकडे तीन जुलैला तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या
तक्रारीत म्हटले होते, की हडोळती गावातील वृद्ध शेतकरी दाम्पत्य (अंबादास
पवार) आर्थिक अडचणीमुळे आणि बैल किंवा ट्रॅक्टरच्या अभावामुळे बऱ्याच
वर्षांपासून स्वतःच नांगरणी करत आहेत. सरकारच्या कृषी साहाय्य योजनांचा
त्यांना काहीही लाभ मिळालेला नसून हे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे गंभीर
उल्लंघन आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित शेतकऱ्याला शेतीसाठीच्या
योजनांचा लाभ देण्याची मागणी केली होती.
मदतीचा ओघ सुरूच
हडोळतीचे वृद्ध शेतकरी दांपत्य अंबादास पवार व त्यांच्या पत्नी मुक्ताबाई पवार यांच्या संदर्भातील वृत्त सर्वच माध्यमांतून झळकल्यानंतर त्यांना मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. आमदार अमित देशमुख यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी पवार यांची भेट घेऊन समस्या जाणून घेतल्या. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पवार यांचे ४१ हजार रुपयांचे कर्ज फेडत त्यांचा सातबोरा कोरा करून दिला. नाम फाउंडेशनने २१ हजारांची मदत करून त्यांच्या नातवांना शिक्षणासाठी दत्तक घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. हैदराबादच्या रघु ट्रस्टने एक लाख, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने ४० हजार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिग्विजय पाटील यांनी ४० हजार, नाशिकचे देवरे यांनी ५० हजार, आमदार संजय गायकवाड यांनी ५० हजार व बैलजोडी, वर्षभराचा किराणा, शेतकरी संघटनेने बैलजोडी, कोल्हापूरचे नितीन देसाई यांनी दहा हजारांची मदत केली आहे. आतापर्यंत त्यांना तीन लाख ७० हजारांची मदत मिळाली आहे.
शासनाची अल्प मदत
शेतकरी
पवार यांना शासनाने मात्र अत्यल्प मदत केली आहे. यात सायकल कोळप, खताचे
पोते, दोन किलो तुरीचे बी, जैविक निविष्ठाचे बकेट एवढीच मदत केली आहे.
महसूल विभागाने श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेसाठी मुक्ताबाई पवार
यांचा अर्ज भरून घेतला आहे. ही योजना लागू झाली तर त्यांना महिन्याला केवळ
दीड हजार रुपये मिळतील.
मानवाधिकारांचे उल्लंघन
मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या तक्रारीची आयोगाने दखल घेऊन लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. या तक्रारीतील आरोप हे प्रथमदृष्ट्या मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन वाटत असल्याचा शेरा आयोगाने मारला असून लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारीतील आरोपांची चौकशी करून दोन आठवड्यांच्या आत कृती अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही दिले आहेत.हडोळती येथील पवार दांपत्याला कृषी विभागातर्फे मदत करण्यात आली आहे. नियमानुसार जे काही करता येईल त्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. मंगळवारी (ता. आठ) कार्यालय संपेपर्यंत या प्रकरणाशी संबंधीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नोटीस मिळाली नव्हती. ती मिळाल्यानंतर आल्यानंतर अहवाल सादर केला जाईल.शिल्पा करमरकर, प्रभारी जिल्हाधिकारी, लातूर
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
