योगेंद्र यादव रुग्णालायतून थेट सुप्रीम कोर्टात अन् निवडणूक आयोगानं
'मतदारयादीत' मारलेली जिवंत माणसं याचि देही याचि डोळा सादर केली
बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती बाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी नवीन ट्विस्ट आला. राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी न्यायालयात एका महिला आणि एका पुरूषाला हजर केले. बिहारमधील SIR प्रक्रियेनंतर जाहीर झालेल्या मसुदा मतदारयादीत त्यांना 'मृत' घोषित करण्यात आले. योगेंद्र यादव म्हणाले की, 'या प्रक्रियेमुळे बिहारमधील 65 लाखांहून अधिक मतदार प्रभावित झाले आहेत. आयोगाची मतदारयादी सुधारणा मोहीम अयशस्वी झाली आहे. भारतात प्रौढ लोकसंख्येनुसार मतदार नोंदणी दर सुमारे 99 टक्के आहे, जो जगात सर्वोत्तम आहे. अमेरिकेत हा दर 74 टक्के आहे. पूर्वी हा दर बिहारमध्ये 97 टक्के होता, परंतु SIR प्रक्रियेनंतर तो 88 टक्क्यापर्यंत खाली आला आहे आणि आणखी नावे वगळण्याचा धोका आहे.' विशेष म्हणजे योगेंद्र यादव आजारी असताना न्यायालयात पोहोचले
हे नाटक टीव्ही स्टुडिओमध्ये खेळता येते
यावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाचे (ECI) वकील म्हणाले, 'हे नाटक टीव्ही स्टुडिओमध्ये खेळता येते.' आयोगाने म्हटले आहे की जर अशी चूक झाली असेल तर योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भरून ती दुरुस्त करू शकले असते. लोकांना न्यायालयात आणण्याऐवजी, त्यांनी त्यांचे अर्ज डिजिटल पद्धतीने अपलोड करावेत जेणेकरून आयोग या प्रकरणाची चौकशी करू शकेल. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'आम्हाला किमान अभिमान आहे की आमचे नागरिक त्यांचे मत मांडण्यासाठी या न्यायालयात येत आहेत.' निवडणूक आयोगाने मसुदा मतदार यादीतून नावे जोडण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी 30 ऑगस्टपर्यंतचा वेळ दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर गांभीर्य दाखवले आणि दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले. आयोगाने असेही सांगितले की उपनिवडणूक आयुक्तांनी योगेंद्र यादव यांच्याशी संपर्क साधला आहे आणि म्हटले आहे की जर एखाद्याला मसुदा मतदार यादीत चुकीने मृत घोषित केले गेले असेल तर त्यांनी आयोगाशी संपर्क साधावा आणि फॉर्म भरून ही चूक दुरुस्त करावी.
आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही: सर्वोच्च न्यायालय
हा वाद बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीतील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे. सिवान जिल्ह्यात मिंता देवीचे प्रकरण समोर आले, जिथे तिचे वय 34 वर्षे असूनही, मतदार ओळखपत्रात तिचे वय 124 वर्षे दाखवण्यात आले. यापूर्वी, सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन केले आणि स्पष्ट केले की आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानता येणार नाही आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, प्रथम निवडणूक आयोगाला एखाद्याच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे की नाही हे ठरवावे लागेल. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली, 'जर त्यांना (निवडणूक आयोगाला) हे करण्याचा (नागरिकत्व पडताळणी) अधिकार नसेल तर प्रकरण संपते. परंतु जर त्यांना अधिकार असेल तर कोणालाही कोणतीही अडचण येऊ नये.'
फॉर्म भरू न शकलेल्या मतदारांची नावेही वगळण्यात आली
बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेविरुद्ध याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेमुळे मतदारांना मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीतून वगळण्यात येईल, विशेषतः जे आवश्यक फॉर्म सादर करू शकत नाहीत. त्यांनी असा दावा केला की 2003 च्या मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांनाही नवीन फॉर्म भरावे लागतील आणि जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांच्या कायमच्या पत्त्यात कोणताही बदल नसतानाही त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात येतील. सिब्बल म्हणाले, 'निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 7.24 कोटी लोकांनी फॉर्म सादर केले होते, तरीही सुमारे 65 लाख लोकांची नावे योग्य चौकशी न करता किंवा मृत्यू किंवा स्थलांतराच्या आधारावर यादीतून वगळण्यात आली. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या शपथपत्रात कबूल केले आहे की त्यांनी मृत मतदार किंवा राज्य सोडून इतरत्र स्थायिक झालेल्या मतदारांबद्दल कोणतेही सर्वेक्षण केले नाही.' न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की 65 लाखांचा आकडा कसा आला? खंडपीठाने सिब्बल यांना सांगितले की, 'तुमची भीती काल्पनिक आहे की खरी चिंता आहे हे आम्हाला समजून घ्यायचे आहे.' न्यायालयाने असेही नमूद केले की ज्या लोकांनी फॉर्म सादर केले होते ते आधीच ड्राफ्ट रोलमध्ये होते.
आयोगाने ज्यांची नावे वगळण्यात आली त्यांची यादी दिली नाही
कपिल सिब्बल यांनी त्यावेळी दावा केला होता की 2025 च्या मतदार यादीत 7.9 कोटी मतदार आहेत, त्यापैकी 4.9 कोटी 2003 च्या यादीत होते आणि 22 लाख मतदार मृत म्हणून नोंदवले गेले आहेत. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला की निवडणूक आयोगाने न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये किंवा त्यांच्या वेबसाइटवर मृत्यू किंवा निवासस्थान बदलल्यामुळे वगळलेल्या मतदारांची यादी उघड केलेली नाही. भूषण म्हणाले, 'निवडणूक आयोग म्हणतो की त्यांनी बूथ-स्तरीय एजंटना काही माहिती दिली आहे. आयोगाचा दावा आहे की ते इतर कोणालाही ती देण्यास बांधील नाही.' खंडपीठाने म्हटले की, जर एखाद्या मतदाराने आधार आणि रेशनकार्डसह फॉर्म सादर केला तर निवडणूक आयोगाला त्याची माहिती पडताळावी लागेल. ज्यांनी फॉर्मसोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नव्हती त्यांना प्रत्यक्षात याबद्दल माहिती देण्यात आली होती का, हे देखील खंडपीठाने स्पष्टीकरण मागितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
