देशात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम आणायला लावून फेरमतमोजणी केली. यात चक्क निकालच बदलल्याचं समोर आलंय. हरियाणातील एका ग्रामपंचायतीच्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं होतं. २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला होता. त्यात कुलदीप सिंगला विजयी घोषित केलं होतं. याला मोहित कुमार यांनी आव्हान देत याचिका दाखल केली होती.
याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, २२ एप्रिल २०२५ रोजी निवडणूक लवादाने बूथ नंबर ६९च्या फेर मतमोजणीचे आदेश दिले होते. ही मतमोजणी ७ मे २०२५ रोजी डेप्युटी कमिश्नरसह इलेक्शन ऑफिसरकडून केली जाणार होती. पण १ जुलैला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं लवादाचा आदेश रद्द केला. यानंतर मोहित कुमार थेट सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती एन कोटिश्वर सिंह यांच्या पीठाने सर्व बूथच्या फेरमतमोजणीचे आदेश ३१ जुलैला दिले. या आदेशात म्हटलं की, सर्व ईव्हीएम ६ ऑगस्टला सकाळी १० वाजता सुप्रीम कोर्टात आणण्यात यावेत. न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून फेरमतमोजणी करावी. याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे आणि दोन्ही पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित असायला हवेत.
सर्वोच्च न्यायालयात फेरमतमोजणीत ३ हजार ७६७ मतांची मोजणी करण्यात आली. यात १०५१ मतं मोहितम कुमारला तर १००० मतं कुलदीप सिंहला मिळाली. तर उर्वरित मतं इतर मतदारांना मिळाली. मतमोजणीचा रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी स्वीकारला. ओएसडीच्या रिपोर्टवर संशयाचं कारण नाही. सगळ्या प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी करण्यात आलीय आणि प्रतिनिधींच्या सह्यासुद्धा आहेत असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. फेरमतमोजणीच्या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यानंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि उपायुक्तांना आदेश दिले की दोन दिवसात मोहित कुमारला विजयी घोषित केल्याची अधिसूचना जारी करा. मोहितम कुमारला तात्काळ पदभार स्वीकारण्याची परवानगी दिली गेली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.