थकीत पैसे मागणाऱ्यांमुळे बेजार शिवेंद्रराजेंचा मोठा निर्णय; लाखो कंत्राटदारांचा जीव टांगणीला
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आलेला ताण आणि त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे बिघडलेले आर्थिक नियोजन हा सध्या प्रचंड चर्चेचा विषय आहे. याच बिघडलेल्या आर्थिक नियोजनामुळे शासनाकडे शेकडो कंत्राटदारांची हजारो कोटींची थकबाकी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण या विभागांतील सरकारी कामांची अंदाजे तब्ब्ल 89 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. हीच थकबाकी मिळत नसल्याने काही दिवसांपूर्वी सांगलीतील एका कंत्राटदाराने आयुष्य संपवलं होतं.
दरम्यान, आता निधीच्या टंचाईमुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. या वर्षांत आतापर्यंत तरी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी 1500 कोटी, गडचिरोली मायनिंग कॉरीडॉरसाठी 600 कोटी आणि चंद्रपूरमधील रस्त्यांसाठी 400 कोटी या व्यतिरिक्त नवीन वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामे मंजूर केलेली नाहीत. एकही नवीन कंत्राटे दिलेले नाही, तसेच उर्वरित काळातही कोणत्याही नवीन कामाचे कंत्राट दिले जाणार नसल्याची माहिती आहे. आधीची थकबाकी मिळाल्याशिवाय कंत्राटदारही नवी कामे स्वीकारणार नाहीत, असे विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या खात्याच्या पावणेदोन लाख ठेकेदारांची तब्बल 46 हजार कोटींची देणी थकबाकी असल्याची माहिती आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील रविंद्र चव्हाण यांनी हातात फक्त 20 हजार कोटी असताना तब्बल 64 हजार कोटींच्या वर्क ऑर्डर काढल्यामुळे या खात्याची सर्व गणित चुकल्याची माहिती सार्वजनिक खात्यामध्ये काम करणाऱ्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांने दिली. हीच थकबाकी मिळावी यासाठी शिवेंद्रराजेकडे मंत्रालयात आणि बंगल्यावर देणेकऱ्यांची रांग लागल्या आहेत. या थकबाकीमुळे मंत्री शिवेंद्रराजेंना पुढील किमान साडेतीन ते चार वर्षे काहीही नवीन करता येणार नाही.जवळपास दीड लाख ठेकेदारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 10 लाखांपासून ते शेकडो कोटीपर्यंतची बिले शासनाकडे अडकल्याचे ठेकेदार राजेश आवले यांनी बोलताना सांगितले आहे. सध्या राज्य सरकारकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 46 हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाचे 8 हजार कोटी, जलजीवन मिशनचे 18 हजार कोटी, जलसंपदा विभागाचे 19 हजार 700 कोटी, नगरविकास विभागाचे 17 हजार कोटी आणि इतरही विभागांचे पैसे मोठ्या प्रमाणात थकले असून ही रक्कम 90 हजार कोटींच्या वर आहे. त्यामुळे सरकारला ही देणी देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
