Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

नवी मुंबईत 4 हजार 500 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा! शिवसनेचा मोठा नेता अडचणीत; चौकशीचे आदेश

नवी मुंबईत 4 हजार 500 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा! शिवसनेचा मोठा नेता अडचणीत; चौकशीचे आदेश


सिडकोतील कथित 4 हजार 500 कोटींच्या जमीन घोटाळ्याची चौकशी होणार आहे. या प्रकरणात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्यावर 4 हजार 500 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. संजय शिरसाटांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत यंशवंत बिवलकर यांना जमीन दिल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता सरकारकडून यशवंत बिवलकर यांच्या सर्व जमिनींची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय. दरम्यान यानंतर रोहित पवारांनी 'देर आये दुरुस्त आये' म्हणत निर्णयाचं स्वागत केले. मात्र त्याचवेळी समिती स्थापन करताना घोळ केल्याचा घणाघात केला आहे.

नवी मुंबईच्या 5000 कोटीच्या सिडको-बिवलकर-शिरसाट जमीन घोटाळा प्रकरणात अखेर सरकारला समिती स्थापन करावीच लागली. सरकारचा आजचा निर्णय म्हणजे 'देर आये दुरुस्त आये' असाच म्हणावा लागेल. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत गेल्या वेळेसच 'सरकारने कारवाई नाही केली तर आम्हाला कारवाई करावी लागेल' अशा शब्दात कोर्टाने तंबी दिली होती, तसंच सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. सरकारने आज समिती स्थापन केली असली तरी समिती स्थापन करतानाही घोळ केलेला दिसतो. ज्या अधिका-याने जीआर काढला आहे. त्याच अधिका-याने जमीन देण्याची शिफारस करणारे पत्र सिडकोला लिहिले होते. 

आजच्या समितीत समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्यांनीच बिवलकर यांना जमीन अलोट केली होती. हे सर्व बघता आजची समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखं आहे. प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन झाली आहे. कुणी दोषी असेल तर कारवाई होईल असेल असं संजय शिरसाटांनी म्हटल आहे. तर, चौकशी समितीतील अधिकारच दोषी असल्याचा हल्लाबोल अंबादास दानवेंनी केला.तसेच निवृत्त न्यायाधीशांचा समितीत सहभाग असावा अशी मागणी दानवेंनी केलीय. सिडकोच्या कथित जमीन गैरव्यवहाराची अखेर चौकशी होणार आहे. सरकारने त्याबाबत समिती नेमल्यामुळे खरं काय ते लवकरच पुढे येईल. पण आरोपांच्या फे-यात असलेल्या शिरसाटांची त्यामुळे अडचण झाल्याचं बोललं जातंय. तसेच विरोधकांनी चौकशी समितीतील लोकांवरच आक्षेप घेतल्याने त्याबाबत काय निर्णय होतो ते ही पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.



➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.