आमदारांना ओळखलं नाही अन् उभा न राहिल्यानं डॉक्टरना, नोटीस बजावणं असंवेदनशील; हायकोर्टानं सरकारला फटकारलं
कोरोना ड्युटीवर तैनात असलेल्या सरकारी डॉक्टरवर करण्यात आलेल्या कारवाईवर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालायने नाराजी व्यक्त केलीय. इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये आमदार आल्यावर उभा न राहिल्यानं डॉक्टरवर कारवाई केली होती. न्यायालयाने म्हटलं की, ही राज्य सरकारची असंवेदनशील आणि चिंताजनक अशी कृती आहे. न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहित कपूर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने म्हटलं की, सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टरांसोबत घडणाऱ्या अशा घटना रोखल्या पाहिजेत. या घटना थांबायलाच हव्यात. न्यायालयाने हरियाणातील अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की डॉक्टरना आवश्यक ते ना हरकत प्रमाणपत्र तात्काळ दिलं जावं आणि राज्य सरकारला ५० हजार रुपये दंड करावा.
याचिकाकर्ते डॉक्टर मनोज हे हरियाणा सरकारचे कॅज्युअल्टी मेडिकल ऑफिसर होते. कोरोना काळात सरकारी रुग्णालयात इमर्जन्सी वॉर्डला ड्युटीवर होते. एका दिवशी रुग्णालयात पाहणीसाठी आमदार आले असताना डॉक्टर उठून उभा न गारिल्यानं आमदार नाराज झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने हरियाणा सिव्हिल सर्विसेस नियमांतर्गत डॉक्टरांना किरकोळ शिक्षेचा प्रस्ताव मांडला. कारणे पाठवा नोटीसही बजावली होती.डॉक्टर मनोज यांनी त्यांचं उत्तर २०२४ मध्ये दिलं. त्यात म्हटलं की, मी आमदार महोदयांना ओळखलंच नव्हतं. त्यामुळे उभा राहिलो नव्हतो. जाणीवपूर्वक त्यांचा अपमान केला नव्हता. शिक्षेसंदर्भात आजपर्यंत कोणताही आदेश देण्यात आला नाहीय. आता डॉक्टरांना दिलेल्या नोटीसवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय.न्यायालयाने म्हटलं की, आमच्या नजरेत अशा प्रकारचे आरोप डॉक्टरवर करणं आणि कारवाई करणं ही राज्याची असंवेदनशिलता आहे. डॉक्टरला ना हरकत प्रमाणपत्र न देता त्यांचा उच्चशिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेणं हा मनमानी कारभार आहे.
दुर्दैवाने हे सांगावं लागतंय की वृत्तपत्रात नेहमी बातम्या येतात की रुग्णांचे नातेवाईक किंवा लोकप्रतिनिधी डॉक्टरांशी कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय गैरवर्तन करतात. आता अशा घटना रोखण्याची गरज आहे. डॉक्टरांना आदर दिला गेला पाहिजे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
