पार्थ पवार यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. कारण पुणे येथील कोरेगाव पार्क आणि मुंढवा परिसरात असलेल्या तब्बल ४० एकर सरकारी जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस एलएलपी कंपनीच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. या वादग्रस्त जमिनीच्या व्यवहारात कंपनीने सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबद्दल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने त्यांना नोटीस बजावून पैसे भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपायच्या एक दिवस आधी कंपनीने आणखी सात दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती, जी अखेरीस सोमवारी संपुष्टात आली. शुल्क न भरल्यास आता कंपनी काय निर्णय घेणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं होतं.
मुदतवाढ संपल्यानंतरही अमेडिया कंपनीने २१ कोटी रुपयांचे शुल्क भरलेले नाही. याऐवजी कंपनीने थेट वकिलांची नेमणूक करून कायदेशीर लढाईचा मार्ग स्वीकारला आहे. ही ४० एकर जमीन मूळात १९५५ पासून राज्य सरकारच्या मालकीची असून, ती १९७३ मध्ये केंद्र सरकारच्या बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यांचा करार २०२८ मध्ये संपणार असतानाही या जमिनीची बेकायदेशीररीत्या दस्तनोंदणी करण्यात आली, असं उघड झालं आहे. याप्रकरणी कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील, कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात आधीच गुन्हा दाखल झालेला आहे.या अब्जावधी रुपयांच्या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. या समितीने कुलमुखत्यारधारक आणि कंपनीच्या भागधारकांना समन्स बजावले होते. आता मुद्रांक शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत संपलेली असताना अमेडिया कंपनीने शुल्क न भरता थेट कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, नोंदणी विभागाने सुरू केलेली कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या संपूर्ण जमीन गैरव्यवहारामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.