निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर नसलेल्या शिक्षकांना 'टीईटी' बंधनकारक; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य सरकारची काय भूमिका?
बंगळूर : 'शिक्षणात गुणात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांव्यतिरिक्त सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test, TET) देणे बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले आहेत. आमच्या सरकारने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे,' असे शिक्षणमंत्री एस. मधू बंगारप्पा म्हणाले.
शिमोगा शहरातील माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, 'न्यायालयाचा आदेश योग्य आहे. सध्या जे शिक्षक आहेत, त्यांची नियुक्ती २० ते ३० वर्षांपूर्वी झाली होती. त्यांना आजच्या काळानुसार बदलण्याची गरज आहे. आता राज्य सरकार पुढील २५ वर्षांचा विचार करून शिक्षकांची नियुक्ती करत आहे. मुलांची बौद्धिक पातळी खालावत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना टीईटी लिहिण्यास सांगितले असावे.'
१०० टक्के निकाल देणाऱ्या शाळेला पुरस्कार
'आम्ही सत्तेत असलो किंवा नसलो तरी, आम्ही जनतेच्या सेवेत राहू. सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये १०० टक्के निकाल देणाऱ्या शाळांना पुरस्कार दिले जातील. सर्वोत्तम निकाल देणाऱ्या शाळांना २५,००० रुपये दिले जात आहेत. आमच्या विभागात निधीची कमतरता नाही. निकालही चांगले आले आहेत. विरोधी पक्षांनीही याला चूक म्हटले आहे.सरकारी शाळांमध्ये मानवी गुण शिकवले जातात. मीही अपयशी आहे, पण माझ्या पालकांनी माझ्यात चांगले गुण निर्माण केले आहेत. अनुदानित शाळांसाठी सहा हजार शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. कन्नड शाळांना अनुदान देण्याची मागणी आहे. याबाबतही योग्य निर्णय घेतले जात आहेत,' असे ते म्हणाले.
बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन
केपीएस शाळांमध्ये द्विभाषिक माध्यम असेल. सहावीपासून मुलाला त्याच्या आवडीची भाषा शिकता येईल. सर्व केपीएस शाळांमधील बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही माध्यान्ह भोजन दिले जाईल. हे सरकारवर एक भार असेल, परंतु मुलांच्या भविष्यासाठी सरकार हे सहन करेल. येथे शारीरिक शिक्षण आणि संगीत शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे,' असे त्यांनी सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
