मंत्री, मुख्यमंत्र्यांकडे आता वशिलेबाजी चालणार नाही! IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी राज्य सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय

मंत्री, मुख्यमंत्र्यांकडे आता वशिलेबाजी चालणार नाही! IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी राज्य सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय

 

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील IAS अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र कॅडरमधील IAS अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग आणि ट्रान्सफरबाबत शिफारस करण्यासाठी स्वतंत्र सिव्हिल सर्व्हिसेस बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या Department of Personnel and Training, New Delhi यांनी 28.01.2014 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आणि Indian Administrative Service (Cadre) Amendment Rules, 2014 नुसार ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात येत आहे. या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निश्चितता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या मंडळामध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार असून, ते IAS अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळ, कामगिरी आणि प्रशासकीय गरजांचा विचार करून बदली व पदस्थापनेबाबत प्रस्ताव तयार करतील. त्यामुळे अचानक किंवा विनाकारण होणाऱ्या बदल्यांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नव्या सिव्हिल सर्व्हिसेस बोर्डची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. या मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे Chief Secretary काम पाहतील. त्यांच्यासोबत वरिष्ठ अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा महसूल मंडळाचे अध्यक्ष किंवा वित्तीय आयुक्त किंवा समतुल्य दर्जाचा अधिकारी सदस्य म्हणून राहतील. तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्राचार्य/सचिव (कर्मचारी), सामान्य प्रशासन विभाग हे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतीस.  शिवाय, "मंत्रालयातील एखाद्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावर असलेल्या सर्वात वरिष्ठ अधिकारी यांचीही या मंडळावर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत वरिष्ठ पातळीवरील अनुभवाचा उपयोग होणार आहे.

या मंडळाचे मुख्य काम म्हणजे महाराष्ट्र कॅडरमधील IAS अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांबाबत शिफारसी करणे. यामुळे बदली प्रक्रियेत नियमबद्धता येईल आणि मनमानी निर्णयांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. प्रशासन अधिक परिणामकारक आणि उत्तरदायी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

राज्य सरकारचा हा शासन निर्णय [www.maharashtra.gov.in](https://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या आदेशाने हा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, उपसचिव सुभाष उमराणीकर यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेला अधिक स्पष्ट आणि संस्थात्मक स्वरूप मिळणार आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.