"लवकर या, लवकर जा"; सुनेत्रा पवारांची पहिल्याच भाषणात सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा!

"लवकर या, लवकर जा"; सुनेत्रा पवारांची पहिल्याच भाषणात सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा!

जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. विधानपरिषदेत आपले पहिलेच भाषण करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांच्या कामाच्या वेळांबाबत लवचिकता आणणारी लवकर या, लवकर जा ही महत्त्वाची योजना जाहीर केली. या निर्णयामुळे विशेषतः मुंबईसारख्या शहरात प्रवासाचा आणि गर्दीचा त्रास सहन करणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

प्रवासाच्या कोंडीतून सुटका

मुंबईसह राज्यातील शासकीय कार्यालयांत कामाला असणाऱ्या महिलांना सकाळी कामावर येताना लोकल आणि बसमधील प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागतो. हा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने वेळापत्रकात बदल केला आहे. ज्या महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ वाजता कार्यालयात हजर होतील, त्यांना सायंकाळी निर्धारित वेळेपेक्षा अर्धा तास लवकर घरी जाण्याची मुभा असेल. यामुळे महिलांना सायंकाळच्या गर्दीपूर्वी घरी पोहोचता येईल, ज्यामुळे त्यांना कुटुंबासाठी अधिक वेळ देता येईल.

"लवकर या लवकर जा या संकल्पनेअंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ ते ९.४५ यादरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी येऊन कामकाज सुरु करतील तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची म्हणजेच ३० मिनिटांची सवलत देण्यात येईल. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळी होणारी गैरसोय नक्कीच कमी होण्यास मदत मिळेल," असे सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.

प्रसुती रजा आणि सक्षमीकरणाचे पाच मोठे निर्णय

केवळ कामाच्या वेळाच नव्हे, तर महिलांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी उपमुख्यमंत्री पवारांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

१. १८० दिवसांची प्रसुती रजा: नोकरी करणाऱ्या महिलांना आता १८० दिवसांची प्रसुती रजा दिली जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

२. चौथे महिला धोरण: राज्याचे चौथे महिला धोरण अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

३. शक्ती कायदा: महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालणारा 'शक्ती कायदा' लवकरात लवकर संमत व्हावा, यासाठी शासन आग्रही असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

४. मेट्रोमोनी फसवणुकीवर लगाम: विवाहविषयक वेबसाईटवरुन होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.

५. अंगणवाडी सुविधा: राज्यातील १७ हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भाषणात केवळ नोकरी करणाऱ्या महिलाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील भगिनी आणि शेतकरी महिलांच्या प्रश्नांनाही स्पर्श केला. "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील महिला खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाल्या आहेत," असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

साखर कारखान्यांचा प्रश्न केंद्राकडे

सहकार क्षेत्रातील प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सुनेत्रा पवार म्हणाले. इथेनॉल धोरणात सुधारणा करून कारखान्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

सभागृहात उमटले पडसाद

उपमुख्यमंत्र्यांच्या या सर्वसमावेशक भाषणानंतर सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांनीही दाद दिली. महिलांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारने घेतलेली ही ठोस भूमिका आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात आणि समाजकारणात महत्त्वाचे बदल घडवून आणणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.