देवस्थान जमिनींच्या विकासाला 'ग्रीन सिग्नल'; मालकी हक्कासह निर्बंधांतून मुक्तता
मुंबई : राज्यातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमिनी आता कसणाऱ्या वहिवाटदारांच्या नावे होणार आहेत. तसेच या जमिनींचा विकास आणि हस्तांतरणासही मुभा देण्यात येणार आहे. देवस्थान जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबतचे धोरण सरकार लवकरच जाहीर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात राजे- महाराजांच्या काळात मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी लाखो एकर जमीनी देण्यात आल्या होत्या. विशेषत: कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवदेवता, मठ, मंदिरांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात इनाम जमिनी दिलेल्या आहेत. या जमिनी वर्षानुवर्षे शेतकरी किंवा कुळ कसत असले तरी या जमीनी त्यांच्या नावावर नाहीत.
तसेच या जमिनींचे हस्तांतरणही होत नाही. या जमीनी शेतकरी कसत असले तरी त्यावर कायदेशीर हक्क स्पष्ट होत नसल्याने अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे अनिश्चितेत आहेत. त्यातच देवस्थानच्या जमिनीच्या मालकीवरुन अनेक ठिकाणी वादही सुरु आहेत. तर काही ठिकाणी बेकायदेशीह हस्तांतरण झाल्याच्या तक्रारीही मोठ्याप्रमाणात आहेत. त्यामुळे या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षापासून होत आहे.
देवस्थानच्या जमिनीच्या मालकीचा वाद मिटविण्यासाठी सरकारने आता नवीन धोरण आखले असून लवकरच ते सार्वजनिक केले जाणार आहे. या धोरणातील प्रस्तावानुसार देवस्थानच्या जमिनी आता शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यात येणार असून त्यासाठी काही प्रमाणात अधिमुल्य आकारले जाणार आहे. हे अधिमुल्य सबंधित देवस्थानला मिळणार असून त्यातून मंदिरांची व्यवस्था पाहिली जाणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी देवस्थानच्या पुजारी यांच्या ताब्यात जमीन आहे. मात्र ही जमीन कसणारे वहिवाटदार वेगळे आहेत. तेथे पुजाऱ्यांनाही काही प्रमाणात अधिमुल्य दिले जाणार असून ही जागा शेतकऱ्यांच्या मालकीची केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या जमीनीच्या विकास, हस्तांतरणावरील निर्बंधही हटविण्यात येणार असल्याचे समजते.
देवस्थान, कुळ आणि वहिवाटदारांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार एक सर्वसमावेशक कायदा करीत आहे. लवकरच या कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जाणार आहे. त्यावर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी जनतेला एक महिन्याचा वेळ दिला जाईल. त्यांच्या सूचनांचा विचार करून जुलैमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी कुळांची नावे तर काही ठिकाणी वहिवाटदार पिढ्यानपिढ्या शेती करत आहेत. मात्र, देवस्थान जमिनी असल्याने त्यांच्या हस्तांतरणावर बंदी असल्याने अनेक विकासकामे रखडली असून शेतकऱ्यांनाही आपल्या जमिनीबाबत कोणतेही ठोस निर्णय घेता येत नव्हते. ही कोंडी फोडण्यासाठी हा नवीन कायदा तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
