"२०२९ मध्येही जुन्याच मतदारसंघांनुसार निवडणूक? सुहास पळशीकरांचा खळबळजनक दावा"
लोकसभेत काल नारीशक्ती वंदन अधिनियमासह १०३वी घटना दुरुस्ती विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताअभावी फेटाळलं गेलं. यामुळं भारतातलं राजकारण बदलणार असल्याची भूमिका ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी मांडली आहे.
त्याचबरोबर यानंतर आता भाजपप्रणित एनडीए सरकार काय पावलं उचलू शकतं? सरकारनं काय हेतूनं हे विधेयक आणलं? या प्रश्नांवरही त्यांनी भाष्य केलं आहे. तसंच पुढील दहा वर्षे आता मतदारसंघांची फेररचना होऊ शकत नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना मांडली आहे.
सरकारचा हेतू काय होता?
पळशीकर म्हणाले, "सरकारनं हे विधेयक का आणलं? या मागच्या राजकारणाचा विचार केल्यास सरकारच्या मनात नेमकं काय होतं? हे आपल्याला माहिती नाही. पण हा त्यांचा ओव्हरकॉन्फिडन्स असू शकतो. पण त्यामुळं विरोधीपक्षांमध्ये फाटाफूट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे हा असू शकतो. यातून वायएसआर काँग्रेस त्यांच्या हाती लागलंच आहे. दुसरं म्हणजे सरकारला हे माहिती होतं की, हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमतानं पारित होऊ शकत नाही. पण यामुळं सगळे विरोधक हे महिलांच्याविरोधात कसे आहेत, हे दाखवून भाजपची बाजू भक्कम करणं असेल.
यापुढे सरकार काय करु शकतं?
आता यानंतर जर सरकारला नारीशक्ती वंदन विधेयक लागू करायचचं असेल तर त्यांना काय करता येईल? हे सांगताना पळशीकर सांगतात, सध्या सरकारला एकच गोष्ट करता येते ती म्हणजे आत्ता आहे त्या लोकसंख्येत एकतृतीयांश लॉटरी टाकून जागा आरक्षित करायच्या आणि त्या महिलांना द्यायच्या. त्यानंतर दुसरी गोष्ट ही करता येईल की, कायदा येऊ किंवा न येऊ पण महिलांना पक्षामध्ये जास्त जागा द्यायच्या, हे विरोधीपक्षही करु शकतात.
महिला संधी देण्याची कोणाचीही इच्छा नाही
२०२३ रोजी नारीशक्ती वंदन अधिनियम हा कायदा संसदेनं एकमतानं मंजूर केला. पण त्याच लोकसभेत २०२४ साली जेमतेम १४ टक्के देखील महिला प्रतिनिधी नाहीत. म्हणजे कोणीच याबाबत गंभीर नाही. त्यामुळं कोणत्या पक्षानं कोणावर टीका करावी, अशी परिस्थिती नाही. देशात पन्नास टक्के प्रमाणं महिलांचं आहे तर आम्ही आमच्या पक्षात ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवू असं कोणीच म्हणायला तयार नाही. बऱ्याचदा त्यांची तक्रार असते की, आमच्याकडं महिला उमेदवार नाहीत, पण ते नसतात कारण ते पक्षात महिलांना जागाच देत नाहीत, पण हे केलं तर हा एक पर्याय होऊ शकतो.
10 वर्षे फेररचना होऊ शकत नाही?
त्याचबरोबर मतदारसंघ फेररचनेचं काय करायचं? हा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा तो तडजोडीचा आणि समन्वयाचा विषय असला पाहिजे. असं कोणीही समजता कामा नये की, कायद्यात सांगितलंय तसंच होईल. कायद्यानं लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात असं म्हटलं असलं तरी, थोड्या राज्यांना किमान १ खासदार असेलच हे मान्य केलं आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र आणि गोव्याची, मेघालयाची परिस्थिती वेगळी असली तरी त्यांना प्रतिनिधी मिळतात. ही तडजोड आहे ही अखंडतेसाठी समन्वयाची भूमिका सरकारनं घेणं गरजेचं आहे. जर सरकारनं ती घेतली त दक्षिणेतील पक्षांना ते तडजोडीला तयार नाहीत असं आपण म्हणू शकतो. पण जोपर्यंत हे तडजोडीचे मार्ग सापडत नाहीत तोपर्यंत हे फेररचनेचं गणित 'जैसे थे' ठेवावं लागेल. पण आता निर्माण झालेल्या या कटुतेमुळं १० वर्षे तरी ही तडजोडीची स्थिती लांबणीवर पडली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
