प्रशासनाच्या मदतीने लोकशाहीचा गळा घोटला? सातारा झेडपी निवडणूक वादात राष्ट्रवादीची कायदेशीर लढाई.
सातारा : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपील करण्यात आले आहे. निवड प्रक्रियेत जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा रोल होता, तरीही त्यांनी अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी दोन तासांचा वेळ देणे टाळले, तसेच बैठकीनंतर उमेदवारी अर्जांची पडताळणी केली नाही. एकूण या प्रक्रियेत त्यांनी कायद्याची कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही, त्यामुळे या निवडी बेकायदेशीर असून, त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेची अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाची निवडीची प्रक्रिया राज्यभर गाजली. विधीमंडळाच्या सभागृहात यावर चर्चा झाली. या निवड प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक हे शासनाचे दोन अधिकारी सहभागी असून, त्यांनी कायद्याची कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही. या विरोधात आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने वकिल ॲड. दत्तात्रेय घोडके यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल आहे. यासंदर्भातील माहिती देताना ॲड. दत्तात्रेय घोडके म्हणाले, ''जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा या निवड प्रक्रियेत महत्त्वाचा रोल होता. अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी दोन तासांचा वेळ देणे गरजेचे होते. तशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, या निवडीवेळी तसे घडलेले नाही.
केवळ अर्धा तास वेळ दिला. दुसरी बाब म्हणजे, बैठकीनंतर उमेदवारी अर्जांची पडताळणी करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी पडताळणी केलेली नाही, तसेच अध्यक्षांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राचा मुद्दा आहे. यासोबतच जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई व संदीप मांडवे या दोन सदस्यांना अटकेची प्रक्रिया दाखवली आहे. अटक केल्यानंतर त्यांना चौथ्या दिवशी न्यायालयासमोर उभे केले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्यांनाच नोटीस काढली आहे. एकूणच अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कायद्याची कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आम्ही सक्षम अधिकारी म्हणून पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपील दाखल केले आहे. नियमाच्या पुढे जाऊन या दोन अधिकाऱ्यांनी हा निवडीचा कार्यक्रम केला आहे.
जिल्हा परिषदेत झालेल्या या प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण झाले आहे. त्याची मागणी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र, त्यांनी ती देण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे हे व्हिडिओ चित्रीकरण मिळावे, अशी मागणी आम्ही आयुक्तांकडे करणार आहोत. या सर्व प्रकरणात शासनाचे दोन अधिकाऱ्यांचा यामध्ये सहभाग असून, त्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी न करता निवडीची प्रक्रिया राबवली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याने या निवडी रद्द कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी अपिलातून केली आहे. यावर लवकरात लवकर सुनावणी होऊन आयुक्तांनी कायद्याच्या बाजूने निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षा ॲड. घोडके यांनी व्यक्त केली आहे.
भाजपचे सदस्य अज्ञातस्थळी
जिल्हा परिषदेच्या सभापती निवडीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून गुप्तपणे हालचाली सुरू ठेवल्या आहेत. हे ओळखून भारतीय जनता पक्षाने सावधगिरीचा उपाय म्हणून आपले २८ सदस्य सुरक्षित स्थळी हालवले आहेत. त्यामुळे सभापती निवडीत भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना असा सामना रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
