१७ लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षक २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर; सांगली जिल्ह्यातील ३५ हजार कर्मचारी सहभागी होणार - पी एन काळे, निमंत्रक, समन्वय समिती
सांगली :- 17 लाख सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी, गेल्या 15 महिन्यांच्या सांप्रत शासनाच्या कारभाराला कंटाळले आहेत. गत युती शासनाच्या कालखंडात अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत जी आश्वासने दिली होती त्याचा विसर त्यांना पडलेला आहे. आर्थिक व सेवाविषयक जिव्हाळयाच्या मागण्यांबाबत शासनाने चालविलेली चालढकल ही कर्मचारी शिक्षकांच्या जिव्हारी लागली आहे. प्रलंबित रास्त मागण्यांकडे शासनाचा लक्षवेध करण्यासाठी कर्मचारी शिक्षकांनी गेल्या वर्षभरात सात वेळा संघनात्मक लक्षवेधी आंदोलने छेडली. परंतू शासनाने त्याबाबत कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे राज्यातील 17 लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा संताप अनावर झाला आहे.
राज्य शासनाच्यावतीने सन 2024 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन संदर्भात नियम व कार्यपध्दती तसेच शर्ती व अटी विषद करणारी अधिसूचना, दोन वर्षाचा कालावधी उलटूनही अद्याप प्रस्त करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दि.01 मार्च 2024 पासून आजपर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतन देखिल अद्याप प्राप्त झालेले नाही. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 10:20:30 वर्षानंतरच्या लाभापासून हजारो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वंचित आहेत. लिपीक संवर्गाचे वेतनत्रृटी दुर करा. देशातील 26 राज्यात निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात आले आहे. मग पुरोगामी महाराष्ट्र मागे का ? रिक्त पदे भरण्याचा वेग अती मंद आहे. सध्या मंजूर पदाच्या 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचा-यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडतो व पदोन्नतीबाबत अनेक विभागात अवरोध निर्माण केले जात आहेत.
चतुर्थश्रेणी व वाहन चालकांच्या पद भरतीस 100 टक्के बंदी लादण्यात आली आहे. या अव्यवहार्य निर्णयाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. कर्मचारी-शिक्षकांना एक व्यापक कॅशलेस विमा योजना लागू करणे आवश्यक आहे. केरळ राज्यात ५ लाख रुपयांचा कॅशलेस लाभ देणारी योजना अस्तिवात आहे. कर्मचा-यांच्या आरोग्य संपदेसाठी अशा आरोग्य विमा योजनेची आवश्यक्ता आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करणे आवश्यक आहे. परंतू हा प्रश्न लोबकळत ठेवण्यात आला आहे. नगरपालिका, नगरपरिषेदेतील कर्मचारी आकृतीबंध तयार करण्यास विलंब होत असल्यामुळे जुन्या ग्रामपंचायतीतील कर्मचा-यांची नाहक ससेहोलपट सुरु आहे.
10 ते 15 वर्षे शासनाच्या मंजूर पदांवर विविध विभागात कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून बेरोजगारी हटविणे व आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी या सर्व कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत आदेश अद्याप निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत. देशातील ओरिसा, तेलंगणा राज्यात असे कर्मचारी सेवेत नियमित झाले आहेत. अशा व इतर एकूण 19 प्रलंबित मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वंक दुर्लक्ष करीत आहे. याच मानसिकतेतून राज्यातील 17 लाख कर्मचारी-शिक्षक मंगळवार दि. 21 एप्रिलपासून “बेमुदत संपावर” जाणार असल्याची घोषणा, दि.16 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या समन्वय समिती बैठकीत झालेला निर्णयानुसार सांगली जिल्हयातील सर्व कर्मचारी-शिक्षक संपात मोठया संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहिती सांगली जिल्हयातील समन्वय समितीचे निमंत्रक पी एन काळे यांनी दिली. यावेळी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष, जे के महाडिक, डी जी मुलाणी, गणेश धुमाळ, रवि अर्जूने, संजय व्हनमाने, संदीप सकट, सचिन बिरणगे, शक्ती दबडे, सुलताना जमादार, विजय पाटील, मिलिंद हारगे, रणधीर पाटील, विजय वाघोले, सारिका हक्के, ओंकार कांबळे तसेच इतर पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
