UP, बिहारमधून मुंबईत येणाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार कमी बजेटमध्ये भाड्याने घर उपलब्ध करुन देणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
स्वप्न नगरी, माया नगरी, सिटी ऑफ ड्रीम म्हणजे आपली मुंबई. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत लाखो नागरीक नोकरीच्या शोधात मुंबईत येतात. रोज लाखो लोक व्यवसाय आणि नोकरीच्या शोधात मुंबईत येतात. मुंबईत येणाऱ्यांची सर्वातक मोठी अडचण असते तरी म्हणजे रहायचे कुठे? मुंबईत घर मिळवणे म्हणजे सर्वात अवघड काम. अनेकदा घरं मिळाले तरी भाडं परवडत नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांमधून मोठ्या संख्येने नागरीक मुंबईत स्थलांतरित होतात. UP, बिहारमधून मुंबईत येणाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार कमी बजेटमध्ये भाड्याने घर उपलब्ध करुन देणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तशा प्रकारचे निर्दशे दिले आहेत.
महाराष्ट्र सरकार नोकरी किंवा व्यवसायासाठी मुंबईत येणाऱ्या लोकांना परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देणार आहे. परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांसाठी एक चांगली प्रणाली विकसित करून तिची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मुंबईत राहण्यासाठी घर शोधत असलेल्या लोकांच्या सोयीसाठी संबंधित पोर्टल तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नुसकतीच या संदर्भातील एक बैठक पार पडली.नोकरी आणि व्यवसायासाठी मुंबई आणि इतर महानगरांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांसाठी परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध असावीत अस मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत व्यक्त केले.
भाडे तत्तावर घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी गृहनिर्माण धोरण राबवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्लान आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाऊस येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांच्या शोधात असलेल्या नागरिकांच्या सोयीसाठी एक पोर्टल विकसित करण्याचे निर्देश दिले.
परवडणारी भाड्याची गृहनिर्माण योजना
इतर राज्यांतून लोक मोठ्या संख्येने नोकरीच्या शोधात किंवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुंबईत येतात. यामुळे मुंबईत भाड्याच्या घरांना मोठी मागणी आहे. परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांसाठी एक कार्यक्षम प्रणाली तयार करून ती कार्यान्वित केली पाहिजे, असे असे फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले. मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
मागणी आणि पुरवठ्यानुसार भाड्याची घरे उपलब्ध होतील याची खात्री केली पाहिजे. तसेच, घरांच्या मागणीसंदर्भातील सर्व कार्यवाही करारानुसारच केली जाईल याचीही खात्री केली पाहिजे. या बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
पोलीस उपआयुक्तांची नियुक्ती
उपलब्ध भाड्याच्या घरांसंदर्भात यंत्रणेने समन्वय साधल्यास मालक आणि भाडेकरू दोघांनाही कोणतीही अडचण येणार नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, 1999 अंतर्गत एका पोलीस उपआयुक्तांची नियुक्ती करावी. अशी एक यंत्रणा असावी की, पोलीस ठाण्याचा किंवा पोलीस क्षेत्राचा विस्तार झाल्यास, त्यात सहभागी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या त्यानुसार आपोआप वाढेल. पोलीस उपआयुक्तांना जबाबदार अधिकारी म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी एक अधिसूचना जारी करावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले.या अधिनियमांतर्गत, पोलीस उपआयुक्तांची (डीसीपी) सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. ही प्रणाली अशा प्रकारे तयार केली पाहिजे की, जसजशी पोलीस कार्यक्षेत्रे किंवा पोलीस ठाण्यांचा विस्तार होईल, तसतशी सक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या आपोआप वाढेल. या कर्तव्यांचा डीसीपींच्या औपचारिक कार्यकक्षेत समावेश करण्यासाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केल्या जातील अशा प्रकारच्या सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
100 विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या सूचना
भाड्याशी संबंधित खटल्यांचा जलद गतीने निकाल लावण्यासाठी 100 विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. न्यायालयाच्या परवानगीने, भाड्याशी संबंधित प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सायंकाळची न्यायालये स्थापन करावीत. या न्यायालयांसाठी जागा उपलब्ध नसल्यास, भाड्याने घेतलेल्या जागेचा वापर करावा एशा विविध सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
