बँका मालामाल, कर्मचारी कंगाल; ४ कोटींच्या व्याजावर पाणी सोडून प्रशासनाकडून बँकांचे 'हित' जोपासल्याचा मंगेश चव्हाणांचा खळबळजनक आरोप
सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये शिल्लक असताना केवळ प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. "विविध बँकांच्या बचत खात्यात १८६ कोटी रुपये धूळ खात पडले आहेत. हे पैसे मुदत ठेवीत ठेवले असते तर पालिकेला ४ कोटींचे व्याज मिळाले असते आणि वेळेवर पगारही झाले असते. मात्र, प्रशासनाने बँकांचे लाड पुरवत पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान केले आहे," असा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे गटनेते युवराज गायकवाड यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रशासकीय 'अर्थ'कारण की अकार्यक्षमता?
मंगेश चव्हाण यांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढताना सांगितले की, सध्या महापालिकेकडे एकूण ३८६ कोटी ३३ लाख रुपये शिल्लक आहेत. यापैकी २०० कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत, तर तब्बल १८६ कोटी रुपये हे बचत खात्यात पडून आहेत. नियम असा आहे की, जेव्हा शासनाकडून मिळणारे एलबीटीचे २० कोटी रुपये उशिरा येतात, तेव्हा मुदत ठेवी मोडून कर्मचाऱ्यांचे पगार केले जातात. मात्र, यावेळी प्रशासनाने ना ठेवींचे नियोजन केले, ना बचत खात्यातील रकमेचा वापर केला.
बँकांचा फायदा, पालिकेचा तोटा
गेल्या सहा महिन्यांपासून हे १८६ कोटी रुपये ६ वेगवेगळ्या बँकांमध्ये बचत खात्यात आहेत. यावर अत्यंत कमी व्याज मिळत आहे. जर या रक्कमेच्या 'शॉर्ट टर्म' ठेवी केल्या असत्या, तर महापालिकेला अतिरिक्त ४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असता. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे पालिकेचे उत्पन्न बुडाले असून याचा थेट फटका कर्मचाऱ्यांच्या चुलीला बसला आहे.
"प्रशासनाचे हात कुणाशी बांधलेले आहेत?"
"बँका सहा महिने पालिकेचा पैसा वापरून नफा कमवत आहेत आणि पालिका प्रशासन मात्र हात बांधून बसले आहे. यामागे नक्की कोणाचे हितसंबंध जपले जात आहेत? मुदत ठेवी नसल्याने आज कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी प्रशासनाला दुसऱ्यांच्या तोंडाकडे पाहावे लागत आहे," असा सवाल मंगेश चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
विरोधी पक्षाच्या प्रमुख मागण्या:
बचत खात्यात पडून असलेली १८६ कोटींची रक्कम तात्काळ मुदत ठेवीत वळवावी.
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
एलबीटीच्या पैशांची वाट न पाहता तातडीने कर्मचाऱ्यांचे पगार अदा करावेत.
सांगली महापालिकेच्या या आर्थिक नियोजनावरून आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे दिसत असून, रखडलेल्या पगारांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्येही तीव्र असंतोष पसरला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
