महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर सरकारी वर्चस्व? भाजपवर 'घुसखोरी'चा आरोप, डॉक्टरांमध्ये संतापाची लाट
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपने आपला मोर्चा आता मेडिकल कौन्सिलकडे वळवला आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) निवडणुकीत सपाटून मार खाणाऱ्या भाजपने निवडणुका रद्द करून वैद्यकीय परिषदेवर थेट सरकारकडून नियुक्त्या करून मेडिकल कौन्सिलमध्ये मागच्या दाराने घुसखोरी करण्याचा डाव आखला आहे.
डॉक्टर संघटनांनी मात्र सरकारच्या यासंदर्भातील निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारने देशातील महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये उच्च पदांवर आपल्या विचारांची माणसे घुसवण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी प्रचलित नियम व कायद्यांत बदल केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात अलीकडेच महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या 9 सदस्यांच्या निवडीसाठी निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत भाजपने आपल्या विचारांचे डॉक्टर सदस्य निवडून यावेत यासाठी प्रचंड जोर लावला होता. काही मंत्री निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर तळ ठोकून बसले होते. या निवडणुकीत भाजपने पाठिंबा दिलेला फक्त एक उमेदवार विजयी झाला.
भाजपपुरस्कृत पॅनलचा पराभव होणार याची आधीच कल्पना असल्याने मतदानाच्या दोन आठवडे आधीच महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी सरकारकडून करण्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करत यासंदर्भातील अधिनियमात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. डॉक्टर संघटनांनी मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास तीव्र विरोध केला असून मागच्या दाराने मेडिकल काwन्सिलमध्ये घुसखोरी करण्याच्या भाजप सरकारच्या भूमिकेविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.
डॉक्टरांच्या भावना हा राजकीय अजेंडा होऊ शकत नाही. वैद्यकीय स्वायत्तता हा डॉक्टरांचा मूलभूत व्यावसायिक अधिकार आहे. राजकीय क्षेत्राने याबाबत कोणतेही मतभेद किंवा श्रेयवाद न करता, तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने एमएमसीची स्थापना करणे हेच योग्य आणि जबाबदार पाऊल ठरेल. राज्यातील सुमारे 2 लाख डॉक्टर्स दररोज जवळपास 50 लाख रुग्णांना सेवा देतात. त्यामुळे रुग्णसेवा, वैद्यकीय शिक्षण आणि व्यावसायिक नियमन यांसारख्या wwwwअत्यंत गंभीर विषयांवर राजकारण होणे दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया डॉक्टर संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पावसाळी अधिवेशनात विधेयक?
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना या संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम 2019 चा अभ्यास करून महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियमात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. जुलैमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
अधिनियमात सुधारणा काय?
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये सध्या 18 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. यातील 9 सदस्य डॉक्टरांकडून निवडणुकीद्वारे निवडले जातात, तर अन्य 9 सदस्य सरकार नियुक्त करते. सरकारने अधिनियमात सुधारणा करून सदस्यसंख्या 23 केली आहे. या सर्व सदस्यांची नियुक्ती यापुढे सरकारद्वारे नामनिर्देशन पद्धतीने होईल.
निवड रद्द झालेली नाही
निवडणूक रद्द करून सरकारने स्वतःचे प्रतिनिधी एमएमसीवर पाठवणार असल्याचा मेसेज फिरतोय. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव धीरजकुमार यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला असता त्यांनी असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले. सोमवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह धीरजकुमार यांचीही भेट घेऊन आम्ही एमएमसीच्या कार्यकारी मंडळाची स्थापना करण्याबाबत नोटीफिकेशन काढावे, अशी मागणी करणार आहोत. – डॉ. संतोष कदम, विजयी उमेदवार
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
