तिसऱ्या अपत्यासाठी ३० तर चौथ्यासाठी ४० हजार नगद; आंध्र प्रदेश सरकारच्या 'या' निर्णयाची जोरदार चर्चा

तिसऱ्या अपत्यासाठी ३० तर चौथ्यासाठी ४० हजार नगद; आंध्र प्रदेश सरकारच्या 'या' निर्णयाची जोरदार चर्चा

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी शनिवारी एक ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णय जाहीर केला. राज्यातील घटत्या लोकसंख्या वाढीचा दर उलटवण्यासाठी सरकार आता तिसऱ्या मुलाच्या जन्मावर 30,000 आणि चौथ्या मुलाच्या जन्मावर 40,000 प्रोत्साहन देणार आहे. श्रीकाकुळम जिल्ह्यातील नरसन्नपेट येथे 'स्वर्णआंध्र-स्वच्छआंध्र' स्वच्छता कार्यक्रमाच्या कडेला एका सार्वजनिक सभेत त्यांनी ही घोषणा केली.

मुख्यमंत्र्यांनी नक्की काय म्हटले?

मी एक नवीन निर्णय घेतला आहे. तिसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर लगेच 30,000 आणि चौथ्या मुलासाठी 40,000 देण्यात येतील असे जाहीर करताना त्यांनी सांगितले की सरकारने हा निर्णय घेतला असून पुढील एका महिन्यात सविस्तर तपशील जाहीर केला जाईल.

लोकसंख्यावाढीसाठी प्रोत्साहन

विशेष म्हणजे चंद्राबाबू नायडू यांनी स्वतः एकेकाळी लोकसंख्या नियंत्रणाचे कट्टर समर्थन केले होते. पण आता त्यांनी आपली भूमिका पूर्णपणे बदलली आहे. ते म्हणाले की जन्मदर वाढवण्यासाठी समाजाने एकत्र काम करण्याची वेळ आली आहे.

नायडू यांची ही घोषणा त्यांच्या दुसऱ्या मुलासाठी 25,000 प्रोत्साहन देण्याच्या आधीच्या प्रस्तावापुढे जाऊन आली आहे. 5 मार्च रोजी त्यांनी विधानसभेत सांगितले होते की दुसरे मूल असलेल्या जोडप्यांना 25,000 प्रोत्साहन देण्याचा विचार सरकार करत आहे. मात्र नंतर आरोग्यमंत्री सत्य कुमार यादव यांनी PTI ला सांगितले की सरकारने तिसरे मूल आणि त्यापुढील मुलांसाठीही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

घटत्या जन्मदराबद्दल मुख्यमंत्र्यांची चिंता

एकच मूल ठेवण्याचा कल वाढतोय: उत्पन्न वाढले की काही जोडपी एकच मूल ठेवण्याचा पर्याय निवडत आहेत. तर काही जोडपी पहिले मूल मुलगा नसेल तरच दुसऱ्या मुलाचा विचार करतात. TFR 2.1 राखणे 

आवश्यक: नायडू यांनी Total Fertility Rate (TFR) म्हणजेच एकूण प्रजनन दर याबाबत महत्त्वाचे सांगितले. एखाद्या देशाची किंवा राज्याची लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी प्रत्येक महिलेमागे सरासरी 2.1 मुले असणे आवश्यक आहे. याला Replacement Level Fertility Rate म्हणतात. आंध्र प्रदेशात हा दर याखाली घसरत असल्याने मुख्यमंत्री चिंतित आहेत.

आर्थिक परिणाम: अनेक देशांमध्ये घटती लोकसंख्या आणि वृद्ध होणारा समाज यामुळे आर्थिक विकास मंदावल्याचे उदाहरण नायडू यांनी दिले. जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपातील अनेक देश आज याच समस्येशी झुंजत आहेत.

मुले ओझे नाहीत, संपत्ती आहे

नायडू यांनी मुले ही आर्थिक ओझे आहेत ही धारणा ठामपणे फेटाळली. मुले ओझे नसून ती आपली संपत्ती आहे. मी हे सिद्ध करून दाखवेन, असे ते म्हणाले.

हे पाऊल महत्त्वाचे का?

आंध्र प्रदेशचा हा निर्णय भारताच्या लोकसंख्या धोरणातील एक महत्त्वाचा बदल दर्शवतो. दशकानुदशके भारत "हम दो, हमारे दो" या संदेशावर चालत आला. मात्र आता काही राज्यांमध्ये उलट प्रवृत्ती दिसत आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण इतके यशस्वीपणे राबवले की आता त्यांचा जन्मदर खूपच खाली आला आहे.

याचा थेट परिणाम म्हणजे संसदेतील जागांच्या परिसीमनाचा मुद्दा होय. जर जन्मदरानुसार जागा वाटल्या गेल्या तर दक्षिण राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल. याच पार्श्वभूमीवर चंद्राबाबू नायडू यांचा हा निर्णय आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही दृष्टींनी महत्त्वाचा आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.