'कमावत नाही' हा बहाणा चालणार नाही! दिल्ली हायकोर्टाचा पतीला आदेश; पोटगी अनिवार्य
नवी दिल्ली : दिल्लीतील एका न्यायालयाने एका प्रकरणात अंतरिम पोटगीचा आदेश कायम ठेवत पतीला त्याची विभक्त पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीला दरमहा ७५०० रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
पती आपले उत्पन्न लपवून कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याची कायदेशीर जबाबदारी टाळू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान यांनी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५ अंतर्गत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध पतीने दाखल केलेले अपील फेटाळले. न्यायालयाने सांगितले की, अपीलकर्ता पतीने आपल्या खर्चाचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. केवळ त्याने दिलेले खर्चाचे तपशील आणि त्याच्यावर आईची जबाबदारी असल्याचा मुद्दा हा त्याच्या कायदेशीर विवाहिता पत्नीचे पालनपोषण करण्याच्या जबाबदारीतून त्याला मुक्त करू शकत नाही. हे अपील फरिदाबाद येथील प्रदीप कुमार यांनी दाखल केली होते. पत्नी प्रिया यांना दरमहा ७५०० रुपये पोटगी देण्याचे न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२५रोजी दिले होते. त्याला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पत्नीने असा आरोप केला की, जानेवारी २०२०मध्ये झालेल्या विवाहानंतर तिचा हुंड्यासाठी छळ करण्यात आला. हुंड्यात मिळालेल्या गोष्टींवर सासरचे लोक समाधानी नव्हते.
बेरोजगार असल्याचा पतीने केला होता दावा
पतीने पत्नीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि अपील न्यायालयात दावा केला की, तो बेरोजगार आहे, वडिलांवर अवलंबून आहे आणि म्हशींचे दूध विकून केवळ १०००० रुपये महिना कमावतो. तसेच पत्नी तिच्या चार मजली घरात राहते आणि तिला भाड्याचे उत्पन्न मिळते, असेही त्याने सांगितले. हा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने नमूद केले की पतीने त्याच्या उत्पन्न, आर्थिक जबाबदाऱ्या किंवा पत्नीच्या कथित उत्पन्नाबाबत कोणतेही कागदोपत्री पुरावे सादर केले नाहीत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
