सांगली दर्पण Exclusive! मिरज राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा 'गांधारी' अवतार! सुरेश परमिट रूमच्या बेकायदेशीर 'वाईन शॉप' पॅटर्नवर 'प्रवीण अण्णां'ची कृपादृष्टी?
राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून देणारा सांगली जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सध्या आपल्या 'भोंगळ' आणि संशयास्पद कारभारामुळे चांगलाच चर्चेत आला आहे. मिरज येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या 'सुरेश परमिट रूम अँड बिअर बार' मध्ये चक्क नियमांची पायमल्ली करत 'वाईन शॉप' सारखाच बेकायदा कारभार सुरू असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. मुख्य म्हणजे, शासकीय कार्यालयाच्या नाकाखाली हा प्रकार सुरू असतानाही अधिकाऱ्यांनी डोळ्यांवर पट्टी बांधल्याने, यामागे नेमके कोणाचे 'आर्थिक' लागेबांधे आहेत, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
नियमांची ऐशीतैशी; परमिट रूम की वाईन शॉप?
नियमानुसार परमिट रूम आणि वाईन शॉप यांच्या परवान्यांमध्ये आणि कार्यपद्धतीत जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. मात्र, सुरेश परमिट रूममध्ये थेट वाईन शॉपसारखीच बेकायदेशीर विक्री आणि मांडणी केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. या बेकायदा कृत्याला नेमकी कोणी आणि कशी परवानगी दिली? की अधिकाऱ्यांच्या मूकसंमतीनेच हा छुपा वाईन शॉप पॅटर्न राबवला जातोय? याचे उत्तर देण्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सध्या टाळाटाळ करत आहे. या गंभीर प्रकरणावर कारवाई करण्याऐवजी विभागाने घेतलेली 'गांधाराची' (डोळ्यांवर पट्टी बांधण्याची) भूमिका अनेक शंकांना वाव देत आहे.
प्रस्ताव करण्यात तरबेज असलेल्या 'प्रवीण अण्णां'चा हात?
या संपूर्ण काळ्याबेऱ्यात 'प्रवीण अण्णा' नावाच्या एका पडद्यामागील सुत्रधाराची चर्चा आता मिरजेच्या वर्तुळात रंगू लागली आहे. शासकीय नियमांना बगल देऊन हवे तसे 'प्रस्ताव' तयार करण्यात आणि ते वरून मंजूर करून आणण्यात हे 'अण्णा' कमालीचे तरबेज असल्याचे बोलले जाते. सुरेश परमिट रूमच्या या कथित वाईन शॉप रूपांतराच्या प्रस्तावामागेही याच प्रवीण अण्णांचा हात असल्याचा संशय बळावला आहे. त्यामुळे आता राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या अण्णांचा 'बुरखा' फाडणार की त्यांना पाठीशी घालणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शासकीय महसुलावर पाणी; कारवाई कधी?
एकीकडे बेकायदेशीरपणे परमिट रूम चालवून शासनाच्या अधिकृत महसुलाला चुना लावला जात आहे, तर दुसरीकडे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणारे व्यावसायिक मात्र नियमांच्या कचाट्यात अडकले आहेत. या भोंगळ कारभारामुळे
शासनाच्या महसुलावर पाणी पडत असतानाही अधिकारी गप्प का?
"कार्यालयाच्या हाकेच्या अंतरावर सुरू असलेला हा उघड बेकायदा प्रकार जर अधिकाऱ्यांना दिसत नसेल, तर मग हा विभाग नक्की कोणासाठी काम करतोय? जर तात्काळ यावर कडक कारवाई झाली नाही आणि प्रवीण अण्णांचा बुरखा फाडला नाही, तर याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल." आता या संपूर्ण प्रकरणावर सांगली राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेतात आणि या 'सुरेश परमिट रूम'वर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याची नजर लागली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
