चंद्रपूर :- "ज्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या प्राणाची बाजी लावून कोरोना काळात देशाला वाचवले, त्यांच्याच भविष्याशी खेळण्याचा क्रूर प्रकार केंद्र सरकार करत आहे. ४० हजार कुटुंबांवर उपासमारीची टांगती तलवार ठेवणारा हा निर्णय तात्काळ मागे घ्या," अशा शब्दांत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्र सरकारवर प्रहार केला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या 'अल्प' निर्णयामुळे सध्या राज्यासह देशभरात संतापाची लाट आहे. या अन्यायाविरोधात खासदार धानोरकर यांनी थेट केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.
नेमका वाद काय?
भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी एक पत्रक (No. Z-14011/1/2022-NHM-II) जारी केले आहे. वित्त मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, दर पाच वर्षांनी मिळणारी मुदतवाढ यंदा गुंडाळून ठेवत, या अभियानाला केवळ ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत (सहा महिने) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०१२ पासून सुरू असलेली पाच वर्षांची परंपरा मोडीत काढून १६ व्या वित्त आयोगाच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावल्याने खासदारांनी संताप व्यक्त केला आहे.
खासदार धानोरकर यांचे आक्रमक सवाल:
संकट काळात सेवा घेता मग आता असुरक्षित का ठेवता?१५ वर्षे सेवा देणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्स आणि लॅब टेक्निशियनना 'वापरा आणि फेकून द्या' हेच सरकारचे धोरण आहे का?ग्रामीण आरोग्याचा कणा असलेल्या NHM ला संपवण्याचा हा डाव आहे का?"केवळ सहा महिन्यांची मुदतवाढ देणे म्हणजे ४० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या घरादारात अंधार करण्यासारखे आहे. केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या शिफारशींची वाट न पाहता, या अभियानाला तात्काळ ५ वर्षांची मुदतवाढ जाहीर करावी. कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत ठोस आणि सुरक्षित धोरण न आखल्यास हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल," असा इशारा खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.