तुकाराम मुंडेंचा 'तो' ५ मीटरचा नियम रेल्वे कॅन्टीन चालकांच्या पथ्यावर? मुंडेंनाच फलाटावर येण्यास मनाई!

तुकाराम मुंडेंचा 'तो' ५ मीटरचा नियम रेल्वे कॅन्टीन चालकांच्या पथ्यावर? मुंडेंनाच फलाटावर येण्यास मनाई!

नागपूर: रेल्वे स्थानके आणि चालत्या गाड्यांमधील खाद्यपदार्थांच्या सुमार दर्जाबाबत प्रवाशांच्या नेहमीच तक्रारी असतात. मात्र, रेल्वेच्या हद्दीत अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कडक आणि किचकट नियमांमुळे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे या खाद्य पदार्थाच्या दुकानांवर कारवाई करू शकत नाहीत. रेल्वेच्या हद्दीत मुंढेंची ‘सिंघम’ स्टाईल कारवाई का चालत नाही आणि रेल्वेतील भेसळ रोखणारा खरा ‘बॉस’ याबद्दल जाणून घेऊया.

कायदेशीर अडचण

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ च्या अंतर्गत भारतीय रेल्वेला अन्न सुरक्षा अंमलबजावणीसाठी एक संपूर्णपणे स्वतंत्र आणि स्वायत्त भौगोलिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. राज्य ‘एफडीए’च्या अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र केवळ महाराष्ट्राच्या भौगोलिक सीमांपुरतेच मर्यादित असते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रेल्वे मालमत्तांवर राज्याचे कायदे लागू होत नाहीत. त्यामुळेच राज्य एफडीएकडून रेल्वे हद्दीत होणारी कोणतीही कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या ‘अवैध’ ठरू शकते.

कारवाईचे अधिकार रेल्वेला

अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम ३७ नुसार, रेल्वे नेटवर्कमधील विक्रेत्यांची तपासणी करणे, अन्नपदार्थांचे नमुने घेणे आणि दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे संपूर्ण अधिकार रेल्वेच्या मुख्य वैद्यकीय संचालकांना आणि आरोग्य निरीक्षकांना दिले आहेत. हे अधिकारीच रेल्वेचे अधिकृत ‘अन्न सुरक्षा रक्षक’ म्हणून काम करतात. तसेच, रेल्वे प्रवाशांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर रेल्वे कायदा, १९८९ च्या कलम १४४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकारही केवळ रेल्वे पोलिसांना आणि याच रेल्वे यंत्रणेला आहेत.

'५ मीटर’ची ती रंजक सीमारेषा!

परवाना वाटपाच्या नियमांमध्ये एक अत्यंत रंजक कायदेशीर सीमारेषा आहे. जर एखादा खाद्यपदार्थांचा स्टॉल किंवा समोसा, कचोरी, वडापावची गाडी रेल्वे स्थानकाच्या प्रवेशद्वाराच्या बाहेर, अगदी ५ मीटर अंतरावर महापालिकेच्या रस्त्यावर असेल, तर त्यावर कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य एफडीए पथकाला असतो. मात्र, तोच विक्रेता स्थानकाच्या आत प्रवेशद्वाराच्या पलीकडे (रेल्वेच्या हद्दीत) असेल तर त्याच्यावर राज्य सरकारचे अधिकारी कारवाई करू शकत नाही; तिथे केवळ रेल्वे प्रशासनच कारवाई करू शकते.

रेल्वेचे स्वतःचे अन्न सुरक्षा अधिकारी

रेल्वेच्या हद्दीत अन्न सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण’ द्वारे केवळ रेल्वेसाठी विशेष ‘नियुक्त अधिकारी’ आणि ‘अन्न सुरक्षा अधिकारी’ नियुक्त केले जातात. मध्य, पश्चिम किंवा दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे परिमंडळातील विशिष्ट वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकार्यांनाच केंद्रीय परवाना प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. रेल्वेतील फिरते केटरिंग युनिट्स, पॅन्ट्री कार, आयआरसीटीसीची बेस किचन्स आणि प्लॅटफॉर्मवरील स्टॉल्स हे सर्व रेल्वेच्याच अन्न सुरक्षा अधिकार्यांच्या देखरेखीखाली येतात.

प्रवाशांनो, ‘येथे’ तक्रार करा !

रेल्वे स्थानकांवर किंवा प्रवासादरम्यान मिळणाऱ्या अन्नाचा दर्जा खराब, शिळा किंवा भेसळयुक्त असल्यास, प्रवाशांनी रेल्वेच्या यंत्रणेकडे दाद मागणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. ते म्हणजे ‘रेल मदत’ पोर्टल किंवा ॲप: चालत्या गाडीत किंवा प्लॅटफॉर्मवर त्वरित तपासणी आणि जागेवर थेट कारवाईसाठी हा देशातील सर्वात वेगवान मार्ग आहे. तसेच हेल्पलाइन नंबर १३९: प्रवाशांना थेट फोन करून आपली तक्रार नोंदवता येते. याशिवाय एफएसएसएआय चे ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ पोर्टल: या संकेतस्थळावर ‘केंद्रीय परवाना/रेल्वे’ हा पर्याय निवडून ऑनलाईन तक्रार दाखल करता येते.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.