स्वमर्जीने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांवर पोलीस कारवाई का करू शकत नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितला कायदा
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, "स्वत:च्या मर्जीने वेश्या व्यवसाय करणं बेकायदेशीर नाही. पण वेश्यालय किंवा कोठा चालवणं बेकायदेशीर आहे." इमोरल ट्रॅफिक प्रिव्हेंशन अॅक्ट १९५६मध्ये तयार केला होता. या अंतर्गत अनेक कलमे आहेत. कोठा चालवणं यानुसार गुन्हा ठरवण्यात आलंय. या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये सांगितलं आहे की, एखादी व्यक्ती वेश्या व्यवसायासाठी आपली जागा भाड्याने देत असेल किंवा वापराची परवानगी देत असेल तर त्याला १ ते ३ वर्षापर्यंत कैद आणि दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
कलम ४ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलंय की एखादी व्यक्ती वेश्या व्यवसाय करणाऱ्याच्या कमाईचा वापर करत असेल तर तोसुद्धा गुन्हा आहे. वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांच्या कुटुंबियांवरही हे कलम लागू होतं. तसंच कलम ५ मध्ये म्हटलं आहे की, बळजबरीने किंवा फसवून वेश्या व्यवसायासाठी भाग पाडणंही गुन्हा आहे. तर कलम ७ नुसार सार्वजनिक ठिकीण किंवा धार्मिक स्थळापासून २०० मीटर परिसरात वेश्या व्यवसाय करणं गुन्हा आहे. मात्र या कायद्यानुसार कुठेही संमतीने संबंधाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एस बोपन्ना यांच्या पीठाने बुद्धदेव कर्माकर विरुद्ध बंगाल सरकार प्रकरणातही महत्त्वाचा निकाल दिला होता. हे प्रकरण वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि अधिकार याबाबत होते. कोर्टाने म्हटलं होतं की, ज्या पद्धतीने संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे तसेच अधिकार वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांनाही आहेत. तेही भारताचे नागरीक आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
