नवी दिल्ली : लग्न झालं म्हणजे मुलगी माहेराचं नातं तोडते, या रूढ समजुतीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जोरदार धक्का दिला. विवाहित मुलींना अनुकंपा नियुक्ती आणि अवलंबित कोट्यातून वगळणे हे मनमानी, अन्यायकारक आणि संविधानविरोधी असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना म्हटले की, विवाहानंतर मुलगी कुटुंबाचा भाग राहत नाही, हा समज केवळ लिंगभेदावर आधारित पूर्वग्रह आहे. संविधान अशा भेदभावाला मान्यता देत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, आज अनेक विवाहित मुली पालकांसोबत राहतात. त्यांची काळजी घेतात. आर्थिक मदत करतात. काही प्रकरणांत त्या स्वतः पालकांवर अवलंबूनही असतात.
मुलगा चालतो, मुलगी का नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात राज्य सरकारच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली. विवाहित मुलगा कुटुंबाच्या व्याख्येत राहतो, मात्र विवाहित मुलगी बाहेर फेकली जाते, यामागे तर्कसंगत आधार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.मुलगी लग्नानंतर दुसऱ्या कुटुंबाची होते आणि माहेरशी तिचे संबंध संपतात, ही धारणा समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. विवाहित मुली बहुतेक वेळा इतरत्र राहत असल्याने त्यांना लाभ देता येणार नाही, हा राज्याचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.