परीक्षा दिली जवानीत, नियुक्ती मिळाली म्हातारपणात; लोकसेवा आयोगाचा 'अजब गजब' कारभार!
केरळच्या मल्लापुरम जिल्ह्यातील एका व्यक्तीला तरुणपणी दिलेल्या परीक्षेचे नियुक्तीपत्र तब्बल २१ वर्षांनंतर मिळाले आहे. मात्र, त्यावेळी तो सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेपलीकडे पोहोचला होता. या घटनेने सरकारी यंत्रणेतल्या अनास्था आणि लाल फितीच्या कारभाराचे वास्तव समोर आणले आहे.
१८ वर्षे रिक्त राहिले पद
मल्लापुरम जिल्ह्यातील कालिकवू येथे राहणारे ६१ वर्षीय अब्दुल मजीद यांनी २००५ मध्ये केरळ लोकसेवा आयोगाच्या (पीएससी) माध्यमातून 'पार्ट-टाइम ज्युनियर अरबी शिक्षक' (श्रेणी क्र. २२९/२००५) या पदासाठी अर्ज केला होता. परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन ते गुणवत्ता यादीत समाविष्ट झाले. ही यादी तीन वर्षांसाठी वैध होती आणि २००८ मध्ये ती कालबाह्य झाली.पात्र उमेदवारांच्या अभावी हे पद १८ वर्षे रिक्तच राहिले. अलीकडेच अधिकाऱ्यांनी जेव्हा भरती प्रक्रिया पुन्हा हाती घेतली, तेव्हा मजीद यांना नियुक्तीपत्र पाठवण्यात आले. मात्र, ही विलंबित प्रक्रिया त्यांच्यासाठी आनंदाची नव्हती, तर निराशेची ठरली.
२४ एप्रिलला आले नियुक्तीपत्र
केरळ पीएससीने २४ एप्रिल २०२६ रोजी मजीद यांना नियुक्तीपत्र जारी केले. जवळपास दोन दशकांनंतर मिळालेल्या या संदेशाने सुरुवातीला आशेचा किरण दाखवला. पण लवकरच वास्तव समोर आले. सरकारी नोंदीनुसार, अब्दुल मजीद २७ मे २०२६ रोजी ६० वर्षांचे होणार आहेत. वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे ते आता सरकारी सेवेत रुजू होण्यास अपात्र ठरले आहेत. मजीद यांनी आपली निराशा व्यक्त करताना सांगितले की, हे पद १८ वर्षे रिक्त होते. या प्रचंड विलंबामुळे त्यांची नोकरी हुकली. आता वयाच्या मर्यादेमुळे कोणतीही शक्यता उरलेली नाही.
जन्मतारखेची चूक दुरुस्त करण्याची शेवटची आशा
या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी मजीद यांनी शेवटचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यांच्या एसएसएलसी प्रमाणपत्रात जन्मतारीख २७ मे १९६६ अशी नमूद आहे. मात्र, मजीद यांचा दावा आहे की शाळेच्या नोंदींमध्ये चूक झाली असून त्यांचे खरे जन्मवर्ष १९६७ आहे. जर ही चूक दुरुस्त झाली तर ते किमान एक वर्षासाठी सेवेसाठी पात्र ठरतील, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यासाठी त्यांनी केरळचे शिक्षण मंत्री आणि वकील एन. शम्सुद्दीन यांच्याकडे याचिका सादर केली आहे. सध्या ते अधिकाऱ्यांच्या सकारात्मक हस्तक्षेपाची वाट पाहत आहेत.
व्यवस्थेचा निष्काळजीपणा
सरकारी नोकऱ्यांसाठी वर्षानुवर्षे मेहनत करणाऱ्या तरुणांना या प्रकारची उदाहरणे मोठा धक्का देतात. परीक्षा, मुलाखती, प्रतीक्षा यादी अशा दीर्घ प्रक्रियेनंतरही नियुक्ती वेळेवर न होणे ही बाब अनेक उमेदवारांना परिचित आहे. पण मजीद यांच्यासारखे प्रकरण मात्र अत्यंत दुर्मीळ आणि चिंताजनक आहे. एक पद १८ वर्षे रिक्त ठेवणे, गुणवत्ता यादी कालबाह्य झाल्यानंतरही प्रक्रिया पूर्ण न करणे आणि अखेर उमेदवार सेवानिवृत्तीच्या वयात पोहोचल्यावर पत्र पाठवणे, हे संपूर्ण साखळीतील गंभीर त्रुटी दर्शवते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
