'१० वी च्या जागेवर पदवीधर नको!' सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका; देशभरातील भरती नियम बदलणार
नवी दिल्ली: देशात बेरोजगारी वाढत असल्याचा दावा करण्यात येतो. विविध शासकीय आस्थापने, खासगी कंपन्यांमध्ये किमान दहावी उत्तीर्ण पात्रता असलेल्या नोकरीसाठी पदवीधर, उच्चशिक्षित तरुणांचे अर्ज आल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.
किमान १० वी पात्रता असलेल्या नोकरीत आता उच्चशिक्षित तरुणांना अर्ज करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने याबाबतच निकाल दिला आहे.दहावी पासच्या नोकरीसाठी पदवीधराचा अर्ज, सुप्रीम कोर्टाच्या 'या' एका निकालाने संपूर्ण देशातील भरतीचे नियम बदलणार!
कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांवर पदवीधर किंवा उच्च शिक्षितांना नोकरी दिली जाऊ नये, असा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसे केल्यास, ज्यांचे शिक्षण कमी आहे अशा खऱ्या दावेदारांचा रोजगार हिरावून घेण्यासारखे ठरेल, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. यासोबतच, पदवीधर असल्याचे लपवून बँकेत शिपाई (अटेंडंट) पदाची नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर ठरवले आहे.
प्रकरण काय?
हे प्रकरण तामिळनाडूतील सिंडीकेट बँकेशी संबंधित आहे. या पदासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता दहावी उत्तीर्ण ही होती. एका उमेदवाराने स्वतः पदवीधर असल्याचे लपवून ही नोकरी मिळवली. बँक प्रशासनाने ही फसवणूक पकडल्यानंतर त्याला निलंबित केले होते. याविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गरिबी किंवा इतर कौटुंबिक अडचणींमुळे ज्यांना उच्च शिक्षण घेता आले नाही, अशा लोकांसाठी काही जागा राखीव असणे गरजेचे आहे. कमी शिकलेले लोक नोकरीच्या स्पर्धेत उच्च शिक्षितांसोबत टिकू शकत नाहीत. त्यामुळे एखाद्या पदासाठी कमाल (Maximum) शैक्षणिक पात्रता निश्चित करणे पूर्णपणे योग्य आहे. खोटे बोलून नोकरी मिळवणाऱ्यांची पाठराखण केली जाऊ शकत नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचा निलंबनाचा निर्णय कायम ठेवला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
