विरोधक गारद! फडणवीस सरकारचा अधिवेशनात पहिलाच मोठा 'सर्जिकल स्ट्राईक'; महाराष्ट्रात 'समान नागरी कायदा' येणार!

विरोधक गारद! फडणवीस सरकारचा अधिवेशनात पहिलाच मोठा 'सर्जिकल स्ट्राईक'; महाराष्ट्रात 'समान नागरी कायदा' येणार!

मोदी सरकारने आपल्या दुसर्‍या टर्ममध्ये अर्थात 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम 370 अंतर्गत मिळालेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दाही मार्गी लावला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या प्रमुख अजेंड्यापैकी आणखी एक असलेला समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीनं हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उत्तराखंडसह भाजपशासित राज्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतच्या हालचालींना वेग आला आहे.

महाराष्ट्र राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होणार असल्याचे संकेत खुद्द राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली आहे. फडणवीस सरकार मंत्री व शिवसेनेचे नेते योगेश कदम यांनी राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या उद्देशानं मोठं पाऊल टाकलं आहे. सरकारकडून आता यूसीसी कायद्याबाबत एक महत्त्वाची समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती कदम यांनी दिली आहे.

राज्यात ऐतिहासिक बहुमतानं पुन्हा एकदा सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारनं विधानपरिषद निवडणुका, महानगरपालिका,नगर पंचायती,पंचायत समिती,जिल्हा परिषदा अशा सर्वच निवडणुकांमध्ये विरोधकांचा विरोध मोडीत काढत दणदणीत विजय मिळवत महायुतीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणावरचा आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. महत्त्वाच्या सर्व निवडणुका जिंकल्यानंतर आता फडणवीस सरकार राज्यात समान नागरी कायदा आणण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं समोर येत आहे.

मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कायद्यांपैकी एक असलेल्या समान नागरी कायदा महाराष्ट्रातही लवकरच कायदा लागू करणार असल्याचे संकेत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी राज्यातील UCC कायद्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

योगेश कदम म्हणाले,आपलं सरकार समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी १००% प्रयत्नशील आहोत. निवृत्त न्यायाधीश या कायद्याचा मसुदा तयार करणार आहेत. बहु लग्नपद्धती बाबतीत, UCC कायदा लागू केल्यावर त्यात यातील मुद्द्यांचा समावेश जाणार असल्याची माहितीही कदम यांनी दिली.

याआधी विधानपरिषदेच्या उपसभापती व शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी समान नागरी कायद्याबाबतचे संकेत दिले होते.योगेश कदमांच्या दिलेल्या नव्या अपडेटनंतर आता पुन्हा एकदा राज्यातील समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.

उत्तराखंड हे देशातील समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरले. या राज्यात 27 जानेवारी 2025 रोजी हा कायदा लागू करण्यात आला. याबाबतची घोषणा ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारकडून हळूहळू भाजपशासित अनेक राज्यांत समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याचं समोर येत आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.