वाहनधारकांना सरकारचं मोठं गिफ्ट! टोल टॅक्स थेट 40 टक्क्यांपर्यंत होणार स्वस्त, नवा नियम जारी
राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी अत्यंत दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. तुमच्या प्रवासाच्या रस्त्यात लांबच लांब पूल, बोगदे, उड्डाणपूल किंवा एलिव्हेटेड रस्ते येत असतील, तर आता तुम्हाला पूर्वीच्या तुलनेत खूपच कमी टोल टॅक्स भरावा लागणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमां'मध्ये मोठा बदल केला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपल्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना नव्या नियमांनुसार टोल दरांचे पुनरावलोकन आणि दुरुस्ती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
जुना नियम काय होता?
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही हायवेवर पूल, टनेल किंवा एलिव्हेटेड स्ट्रक्चर बांधणे आणि त्याची देखभाल करणे हे अत्यंत खर्चिक काम असते. याच कारणामुळे जुन्या नियमांनुसार, अशा संरचनांच्या मूळ लांबीला 10 पट मानून टोलची गणना केली जात होती. उदाहरणाच सांगायचे तर, जर एखाद्या महामार्गावर 5 किलोमीटर लांब टनेल किंवा एलिव्हेटेड रस्ता असेल, तर टोल आकारताना तो 50 किलोमीटरच्या सामान्य रस्त्यासारखा धरला जायचा.
डोंगराळ भाग, एक्सप्रेसवे आणि मोठ्या शहरी मार्गांवर जिथे अनेक किलोमीटर लांब पूल आहेत, तिथे या नियमामुळे टोलचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य नागरिक आणि वाहनधारकांच्या खिशावर पडत होता. हीच समस्या सोडवण्यासाठी आणि टोलचे दर व्यवहार्य करण्यासाठी सरकारने हा नवीन टोल दुरुस्ती नियम लागू केला आहे.
नवा टोल फॉर्म्युला नक्की कसा?
सुधारित 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दरांची निश्चिती आणि संकलन) नियम, 2008' अंतर्गत आता टोलच्या गणनेसाठी एक संतुलित फॉर्म्युला मांडण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार, ज्या हायवेवर एक किंवा अधिक पूल, बोगदे, उड्डाणपूल किंवा एलिव्हेटेड सेक्शन आहेत, तिथे टोल गणनेसाठी 2 पद्धती वापरल्या जातील. पहिली पद्धत म्हणजे विशेष संरचनांची (पूल किंवा टनेल) लांबी 10 पट करून ती हायवेच्या उर्वरित सामान्य रस्त्याच्या लांबीत जोडली जाईल.दुसरी पद्धत म्हणजे संपूर्ण हायवे सेक्शनच्या एकूण लांबीची 5 पट गणना केली जाईल. NHAI ला या दोन्ही गणनेमधून जी लांबी कमी भरेल, त्याच अंतराच्या आधारावर टोल दर निश्चित करणे बंधनकारक असणार आहे. याशिवाय, ज्या पुलांची किंवा फ्लायओव्हर्सची लांबी 60 मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, त्यांना विशेष संरचना मानले जाणार नाही आणि त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त नियम लागू होणार नाही.
समजून घ्या टोलचे गणित
पहिल्या उदाहरणात समजा एक हायवे 40 किलोमीटर लांब आहे, ज्यामध्ये 30 किलोमीटर रस्ता एलिव्हेटेड किंवा पुलाचा आहे आणि 10 किलोमीटर सामान्य रस्ता आहे. जुन्या फॉर्म्युल्यानुसार 310 किलोमीटर (30 किमी × 10 + 10 किमी) अंतराचा टोल लागायचा. नव्या फॉर्म्युल्यानुसार एकूण अंतराची 5 पट गणना (40 किमी × 5) म्हणजेच फक्त 200 किलोमीटर होईल. 200 किमी हे अंतर कमी असल्याने प्रवाशांना 310 ऐवजी केवळ 200 किमीचाच टोल द्यावा लागेल.
दुसऱ्या उदाहरणात जर 40 किलोमीटरच्या हायवेमध्ये 10 किलोमीटर पूल आणि 30 किलोमीटर सामान्य रस्ता असेल. पहिल्या पद्धतीनुसार 130 किलोमीटर (10 किमी × 10 + 30 किमी) अंतर भरेल. दुसऱ्या पद्धतीनुसार 200 किलोमीटर (40 किमी × 5) अंतर भरेल. इथे 130 किलोमीटर हे अंतर कमी असल्याने फक्त 130 किमीचा टोल लागू होईल. दोन्ही फॉर्म्युले पाहिले तर सुमारे 40 टक्क्यांपर्यंत अंतर कमी होत आहे. याचा थेट परिणामी टोलचे दरही 40 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त होऊ शकतात.
कधीपासून लागू होणार नवीन दर?
हा नियम अधिकृतपणे लागू झाला असला तरी, टोल प्लाझाच्या प्रकारानुसार वाहनधारकांना याचा फायदा वेगवेगळ्या वेळी मिळेल. सध्या कार्यरत असलेल्या सरकारी टोल प्लाझांवर हे नवीन दर त्यांच्या पुढील निर्धारित वार्षिक शुल्क वाढीच्या तारखेपासून लागू होतील. पीपीपी (PPP) मॉडेल किंवा खाजगी कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या टोल प्लाझांवर हा नियम त्यांचा करार पूर्ण झाल्यानंतर किंवा प्रकल्प NHAI कडे हस्तांतरित झाल्यावर लागू होईल.भविष्यात सुरू होणाऱ्या सर्व नवीन टोल प्लाझांवर पहिल्या दिवसापासूनच या सुधारित आणि स्वस्त फॉर्म्युल्यानुसारच टोल आकारला जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ लांबचा प्रवास करणाऱ्या खाजगी वाहनधारकांनाच नव्हे, तर मालवाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांचा इंधन व परिचालन खर्चही कमी होईल. याचा सकारात्मक परिणाम येणाऱ्या काळात महागाई नियंत्रण आणि लॉजिस्टिक खर्चावर पाहायला मिळू शकतो.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
